- डॉ. रूपेश चिंतामणराव मोरे

‘भारतीय स्वातंत्र्यपूर्व काळात निजाम राजवटीत हैदराबाद संस्थानाचा भाग असणारा मराठवाडा विकासाच्या आणि प्रगतीच्या शोधात होता. भारतीय स्वातंत्र्याआधी आणि नंतरही हैदराबाद संस्थानातून मुक्तीसाठी मराठवाड्याला मोठा संघर्ष करावा लागला. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा मुक्ती नंतर मराठवाड्याच्या विकास प्रक्रियेला सुरुवात झाली. १ मे १९६० रोजी मराठवाडा बिनशर्त महाराष्ट्रात सामील झाला. तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याच्या विकासाला गती मिळाली. १९४८ ते २०२३ या पंचाहत्तर वर्षांचा ताळेबंद मांडला असता मराठवाड्यातील शिक्षण क्षेत्रात समाधानासह अभिमानही वाटावा, अशा अनेक गोष्टी घडल्या आहेत.’

जामकालीन मराठवाड्यात शालेय शिक्षणाची परवडच होती. मराठवाडी जनतेची बोली आणि व्यवहाराची भाषा मराठी; तर निजाम राजवटीत प्रशासन आणि शिक्षणाची भाषा उर्दू होती. वर्ष १८५४ पर्यंत मराठवाड्यात शिक्षण क्षेत्राची वाटचाल नगण्यच होती. १८१८ नंतर भारतासह उर्वरित महाराष्ट्रात इंग्रजी सत्तेचा विस्तार होत होता. त्याबरोबर शिक्षण क्षेत्रातही चांगले बदल होत होते. देशातील शिक्षण क्षेत्रातील बदल विचारात घेता, वर्ष १८५४ नंतर मराठवाड्यात निजाम राजवटीने काही उर्दू माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या. त्यात काही तालुक्यांच्या ठिकाणी उर्दू माध्यमाची सातवीपर्यंत एक प्राथमिक शाळा आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी हायस्कूलपर्यंत शिक्षण सुरू झाले होते. परंतु, शिक्षणाचे माध्यम उर्दू असल्यामुळे मराठवाडी जनतेची या शिक्षणासाठी मोठी परवड झाली. तुलनेने महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, विठ्ठल रामजी शिंदे, महर्षी कर्वे या समाजसुधारकांच्या प्रयत्नाने पश्चिम महाराष्ट्र शिक्षणाच्या बाबतीत पुढारलेला होता. महात्मा फुले यांनी पुण्यात भिडेवाड्यात १८४८ मध्ये पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. तर मराठवाड्यात १९१४-१५ च्या दरम्यान सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे शाळा सुरू झाली.

शिक्षण संस्थांची कामगिरी

उच्चशिक्षणाच्या बाबतीत १८८५ मध्ये पुण्यात फर्ग्युसन महाविद्यालय सुरू झाले; तर मराठवाड्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नांतून औरंगाबादेत १९५० च्या दरम्यान ‘मिलिंद’ हे पहिले महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. त्याच काळात नांदेड येथे स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी पीपल्स कॉलेजची स्थापना केली. थोडक्यात, पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यात शिक्षण पोचायला सत्तर ते पंचाहत्तर वर्षे उशीर झाला. असे असले तरी पुढे मराठवाड्याने शिक्षण क्षेत्रात पकड घट्ट केली. ध्येयवादी शिक्षक, त्यागी स्वातंत्र्यसेनानी यांनी निजामाच्या राजवटीचा विरोध पत्करून, समाजाकडून मदत गोळा करून मराठवाड्याच्या विविध भागांत मराठी शाळा सुरू केल्या. १९२६ मध्ये स्वतः स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी हिप्परगा (जि.उस्मानाबाद) येथे मराठी शाळा सुरू केली. स्वामी सुरुवातीचे काही वर्षे स्वतः या शाळेचे मुख्याध्यापक होते. त्यासोबतच सेलू येथे नूतन विद्यालय, अंबाजोगाईची योगेश्वरी शिक्षण संस्था, शिक्षणमहर्षी पंढरीनाथ पाटील शिसोदे यांनी १९४० च्या दरम्यान औरंगाबाद येथे छत्रपती वसतिगृह व मराठा हायस्कूल सुरू केले. पैठणचे श्रीनाथ हायस्कूल, खुलताबादचे घृष्णेश्वर विद्यालय, अंबडचे समर्थ विद्यालय या पूर्वाश्रमीच्या शाळा मराठा व आताच्या विवेकानंद शिक्षण संस्थेनेच सुरू केल्या. एका कवीने आपल्या कवितेत हा मराठवाड्याचा शैक्षणिक इतिहास शब्दबद्ध केला आहे.

‘‘इथली शाळा निजाम काळा, स्वामींनी स्थापिली.

गाव हिप्परगा पुण्याईने, सत्ता हादरली.

स्वप्न बाबांचे इथेच पावन, मिलिंदही आकारली.

सरस्वती, योगेश्वरी, मराठा अन् देवगिरीची मुहूर्तमेढ रोवली...’’

गावखेड्यातील पहिलीपिढी शिक्षणाकडे

निजामी राजवटीच्या खडतर काळात श्रीसरस्वती भुवन, योगेश्वरी, नूतन विद्यालय आणि मराठा (विवेकानंद) या शिक्षण संस्थांनी मराठी शिक्षणाचा पाया मराठवाड्यात रोवला. या भक्कम पायावरच मराठवाड्यातील शिक्षणाची इमारत उभी राहिली. मराठवाडा मुक्तीनंतर हैदराबाद स्टेटचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री देवीसिंग चौहान यांच्या प्रयत्नांनी मराठवाड्यात शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसाराला सुरुवात झाली. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘गाव तिथे शाळा’ हे धोरण लागू केले. त्यानंतर स्थानिक स्वातंत्र्यसेनानी, शिक्षणप्रेमी, दानशूर, मोठे शेतकरी, स्थानिक शिक्षक यांच्या सहकार्याने गावोगावी प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा सुरू झाल्या. त्यानंतर मराठवाड्यातील गावखेड्यातील पहिली पिढी शिक्षणाकडे वळली.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या रयत शिक्षण संस्थेने पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या प्रचार, प्रसार, सार्वत्रिकीकरणाचे मोठे काम केले. तसेच कार्य मराठवाड्यात १४ सप्टेंबर १९५८ ला स्थापन झालेल्या मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेने केले. विनायकराव पाटील, लोकनेते बाळासाहेब पवार आणि सहकाऱ्यांनी शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून शाळा, महाविद्यालयांचे मराठवाड्यात दाट जाळे विणले. वैजापूर, गंगापूर, परभणी, बीड, गेवराई, उस्मानाबाद, लातूर आदी ठिकाणी पहिली महाविद्यालये ही मंडळानेच सुरू केली होती. औरंगाबादच्या देवगिरी महाविद्यालयाने मराठवाड्याच्या शैक्षणिक वैभवात भर घातली. मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात जवळपास पाऊणशे गावांत ‘मशिप्र’ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा सुरू करून ग्रामीण मुलांच्या शिक्षणाची सोय केली.

शासकीय शाळाही टाकू लागल्या कात

एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. भाषावार प्रांत रचनेनुसार मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कल्पनेतून पंचायतराज धोरण आले. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ‘गाव तिथे शाळा’ आल्या. ग्रामीण भागातील बहुजन, वंचित घटकातील मुलामुलींसाठी या शाळा शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र बनल्या. बदलत्या काळाचे भान ठेवत जिल्हा परिषद शाळांनी आजही आपली वाटचाल दमदारपणे सुरू ठेवली आहे. जरेवाडी (बीड) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे राष्ट्रपती पुरस्कारप्राप्त शिक्षक संदीप पवार आणि सहकाऱ्यांनी एक आदर्श शाळा म्हणून नावारूपाला आणली आहे. गत दहा वर्षे या शाळेने आपल्या शैक्षणिक कामगिरीत सातत्य ठेवले आहे. वर्ष १९९५ मध्ये संदीप पवार रुजू झाले त्यावेळी तीनशे लोकसंख्या असलेल्या जरेवाडी जिल्हा परिषद शाळेची पटसंख्या केवळ पंचवीस होती, आता शाळेची पटसंख्या ८२६ आहे. त्यापैकी जरेवाडी गावातील फक्त ५० तर बाकीचे सर्व विद्यार्थी आजूबाजूच्या ५५ गावांतून तीस किलोमीटरवरून शाळेत येत आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाचवी आणि आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालाची परंपरा शाळेने कायम ठेवली आहे. यंदा शाळेचे ७४ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. आष्टी तालुक्यातील पारगाव येथील राष्ट्रपती पुरस्कारप्राप्त शिक्षक सोमनाथ वाळके यांनीही पारगावच्या जिल्हा परिषद झालेला एक वेगळी ओळख प्राप्त करून दिली आहे.

जालना जिल्ह्यातील श्रीराम तांडा (ता. मंठा) येथील जिल्हा परिषद शाळा दिवाळीनंतर रिकामी होत असे. या तांड्यातील बहुतांश लोक रोजगारासाठी मुलांसह स्थलांतर करत होते. मात्र, या ठिकाणी नेमणूक झालेले शिक्षक जगदीश कुडे यांनी इतर शिक्षकांच्या मदतीने शाळेचा कायापालट केला. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करून नैसर्गिकरीत्या नटवली. मुलांची गुणवत्ता व त्यांच्यावर रुजवलेले संस्कार ही शाळेची ओळख बनली आहे. या शाळेत श्रीराम तांडा येथील साधारण १५ मुले असली तरी २५ ते ३० किलोमीटरवरून १५० विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेतात. दिवाळीनंतर स्थलांतर करणाऱ्या पालकांचे जगदीश कुडे यांनी प्रबोधन केले. त्यानंतर पालकांनी आपली मुले सोबत न नेता गावातच ठेवली. ही नमुनादाखल उदाहरणे आहेत. मराठवाड्यातील गावागावांत झेडपीच्या शाळा इंग्रजी शाळेशी स्पर्धा करत आहेत. त्यासाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजावून घेत गावकरी, अधिकारी आणि शिक्षक मुलांना साक्षर करण्यासाठी निष्ठेने कार्य करत आहेत. थोडक्यात मराठवाड्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात महत्त्वाचे योगदान देत आल्या आहे. येणाऱ्या काळात शासन आणि समाजाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि खासगी अनुदानित शाळा यांच्या पाठीशी आवश्यक ते पाठबळ उभे करायला हवे.

(लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)