औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पाच महिन्यापासून बंद असलेली एसटी बससेवा सुरु झाली आहे. आता केवळ २२ प्रवाशी घेऊनच एसटी धावणार आहे. अगोदरच तोट्यात असलेल्या एसटीला भाडे कायम ठेवून प्रवास सुरु ठेवणे शक्य होणार नाही. तर दुसरीकडे भाडेवाढ सामान्य नागरीकांच्या खिशाला परवडणारी नाही. त्यामुळेच आता शासनानेच एसटीला बळ देण्याची गरज आहे.

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

इतिहासात पहिल्यांदा चाके थांबले
कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे इतिहासात कधी नव्हे ते २३ मार्च ते २० आँगस्ट म्हणजे जवळपास पाच महिने लालपरीचे चाक आगारातच रुतून बसले. २२ मे पासून बिगर रेड झोन मध्ये काही प्रमाणात वाहतूक सुरू करण्यात आली मात्र त्याला प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. लाँकडाऊनमुळे एसटीला दररोज अंदाजे २२ कोटी रूपयांची आर्थिक झळ सोसावी लागली. या पाच महिन्यात तब्बल अडीच हजारापेक्षा अधिक उत्पन्न बुडाले आहे. एसटीचा एकत्रीत संचित तोटा ६ हजार कोटीच्याही पुढे गेला आहे.

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

प्रवाशी कराचा फटका
तत्कालिन मुंबई राज्याने १४ एप्रिल १९५२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना केली. प्रवासी वाहतुकीत ४१ टक्के प्रवासी वाहतूक ही बसद्वारे होते. महाराष्ट्रात साधारण ६७ लाख सामान्य नागरिक एसटी बसने प्रवास करतात. महामंडळाकडे एकूण भांडवल ३२०२ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी शासनाचे ३१४६ कोटी रुपये तर केंद्र शासनाचे ५६ कोटी रुपये आहे. देशातील अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील प्रवाशी कर सर्वाधिक आहे. गुजरात सरकारने प्रवासी कर ७.५२ टक्के केलेला आहे. महाराष्ट्रात मात्र तब्बल १७.५ टक्के एवढा कर भरावा लागतो.

प्रवास खडतर होणार आहे.
कोरोनामुळे एसटी आर्थीक अडचणीत सापडलेली आहे. आता तर केवळ २२ सीट वर बस चालवणे म्हणजे तोटाच-तोटा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कोरोनाच्या पाच महिन्यानंतर एसटी सुरु करावी हा शासनाचा आदेश आहे. त्यामुळेच आर्थिक अडचणीतील एसटीला आता शासनानेच ताब्यात घ्यावे. असे एसटीतील विविध कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. "एसटीचे शासनात विलीनीकरण" करण्यात यावे ही मागणी संघटनांनी लावून धरलेली आहे.

वडिलांचा त्याग, आईची तगमग...औरंगाबादच्या नेहाने साकारले युपीएससीत यश
अशा आहेत अपेक्षा
-एसटीला शासनाने ताब्यात घ्यावे
-सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याइतपत अनुदान द्यावे
-अन्य राज्याप्रमाणे प्रवासी कर कमी करावा
-मोटार वाहन कर, टोल टॅक्स माफ करावेत
-डिझेलवरील व्हॅट कर माफ करावा
-स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ता कर कर माफ करावा
-वस्तू व सेवा करात सूट देण्यात यावी
-बस खरेदीसाठी पुरेसे आर्थिक सहाय्य करावे

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा भाग म्हणून ना नफा ना तोटा या तत्वावर एसटी चालवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने एसटीला आर्थिक संकटातून काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजे.
मुकेश तिगोटे (सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक)
 

Edited By Pratap Awachar