औरंगाबाद : देशात वस्तू व सेवाकर(जीएसटी) प्रणाली लागू झाल्यानंतर एप्रिल २०१८ पासून मालाच्या वाहतुकीवर ई-वे बिल लागू करण्यात आले. यात अनेक मालवाहतूकदारांनी ई-वेबील न भरता वाहतूक करीत असल्याची माहिती राज्यकर जीएसटीला मिळाली. त्यानुसार १० ते १५ डिसेंबरदरम्यान औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यात वाहन तपासणी करण्यात आली. यात १४ हजार ७०० वाहनाच्या तपासणीत ६० वाहनधारकाकडे ई-वे-बिल असल्याचे अढळून आले. या वाहनधारकांवर कारवाई करीत, त्यांच्याकडून ६० लाखाहून अधिकचा दंड वसुल करण्यात आल्याची माहिती जीएसटी कार्यालयातर्फे देण्यात आली आहे.

ई-वे बिलनुसार राज्यांतर्गत ५० हजार रुपयांहून अधिक तर परराज्यात १ लाख रुपयांहून अधिक मूल्याच्या सामानाची ने-आण करण्यासाठी ई-वे बिल घ्यावा लागतो. मालवाहतूक करणाऱ्यांना हे बिल सक्तीचे करण्यात आले आहेत. मात्र अनेक व्यापारी करचुकवेगिरी करण्यासाठी हे बिल बनवत नाही. अशा व्यापाऱ्यांचा शोध घेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहेत. जालना जिल्ह्यातील अंबड मध्ये तपासणी मोहीम राबविण्यात आली.

राज्यकर सहआयुक्त अनिल भंडारी, जीएसटीचे राज्य कर सह आयुक्त आर.एस.जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. अन्वेषण विभागाचे राज्य कर उपायुक्त रवींद्र जोगदंड यांनी दिली. या कारवाईत सहायक राज्य कर आयुक्त मकरंद कंकाळ,सहाय्यक राज्य कर आयुक्त धनंजय देशमुख, तुषार गावडे यांच्यासह औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यातील मिळून ८० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ही धडक मोहीम राबविली.