औरंगाबाद- महापालिकेत गेल्या 25 वर्षांपासून "मस्त चाललंय आमचं' म्हणत सत्तेची फळे चाखणारे शिवसेना-भाजपचे नेते युती संपुष्टात येताच महिनाभरापासून कुरघोड्यांचे राजकारण करत शहरवासीयांचे मनोरंजन करीत आहेत. कचरा, पाणी, रस्ते या जनतेच्या मूलभूत सुविधा सोडविण्यात अपयश आल्याने महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ चांगलाच रंगला आहे. त्यामुळे राजकारण थांबवा, विकासाचे काय ते बोला, असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. 

दरम्यान, आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी पदभार घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवसापासून रस्त्यावर उतरत "शो-बाजी' केली; मात्र "नव्याचे नऊ दिवस' याप्रमाणे आयुक्तांचा धडाका थंडावला. त्यामुळे नागरिकांचा पुन्हा एकदा अपेक्षाभंग होत आहे. 
महापालिकेची एप्रिल 2020 मध्ये निवडणूक आहे. त्यापूर्वी गेल्या महिन्यात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर राज्याप्रमाणेच शहरातही राजकीय वातावरण तापले. तापलेल्या वातावरणात जनतेच्या प्रश्‍नांना बगल देण्याची संधी गेल्या 25 वर्षांपासून महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी चालून आली. त्याचा पुरेपूर फायदा घेत, जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम सध्या शिवसेना-भाजपतर्फे सुरू आहे. 

हे ही वाचाः महापालिकेत रंगबिरंगी फायली पण कशासाठी...
 
कचऱ्याचे ढीग वाढतेच 
राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहराला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिली. त्यातून चिकलठाणा, हर्सूल, कांचनवाडी, पडेगाव याठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय दीड वर्षांपूर्वी झाला. मात्र चिकलठाणा येथील प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात महापालिकेतील सत्ताधारी, प्रशासनाला यश आले. त्यामुळे उर्वरित तीनही प्रकल्पांवर कचऱ्याचे ढीग वाढतच आहेत. दुसरीकडे पाण्याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. जुन्या दोन्ही पाणीपुरवठा योजना जीर्ण झाल्या असून, समांतरच्या नावाखाली शहर तब्बल 10 वर्षे मागे गेले. समांतर बंद पाडण्यामागे शिवसेना-भाजपमधील कुरघोड्यांचे राजकारणच कारणीभूत आहे.

नव्या पाणी योजनेला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली खरी; पण विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार घेताच या योजनेला स्थगिती दिली. त्याचे राजकारण करत भाजपचे उपमहापौर विजय औताडे यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर महापालिका सत्तेतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा भाजपने केली; मात्र आजही स्थायी समिती, विषय समिती, प्रभाग समिती सभापतींवर भाजपचे पदाधिकारी आहेत. पाणीप्रश्‍नाऐवजी दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप करून संभ्रम निर्माण करत आहेत. यात जनतेचे मनोरंजन होत असले तरी पाणी, कचरा, रस्त्यांचे विषय बाजूला पडले आहेत. त्यामुळे राजकारण थांबवा, विकासाचे बोला असे म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. 
 

कचऱ्यात कोणाला इंटरेस्ट? 
घनकचरा व्यवस्थापनात अनेक वर्षांपासून राजकीय हस्तक्षेप सुरू आहे. महापालिकेला कचरा वाहतुकीसाठी लागणारी वाहने पुरवून अनेक जण "कचराशेठ' झाले. दरम्यान, कचराकोंडीनंतर शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. यातही राजकीय वशिलेबाजी करत थेट पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच कंत्राट मिळविले. आता हर्सूल येथील कचऱ्याच्या निविदेवरून वाद सुरू आहे. या निविदेत कोणाला इंटरेस्ट आहे? असा प्रश्‍न शिवसेना-भाजपचे पदाधिकारी एकमेकांना विचारत आहेत. मात्र, या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासल्यास कोणाला इंटरेस्ट आहे? हे जनतेला कळणार आहे. 
 
आयुक्तांचे "नव्याचे नऊ दिवस' 
आस्तिककुमार पांडेय यांनी पदभार घेताच रस्त्यावर उतरत "शोबाजी' केली. कधी नव्हे एवढे मोबाईल टॉवर सील करून खळबळ उडवून दिली. आमखास मैदानालगतचे अतिक्रमण रात्रीतून जमीनदोस्त केले. भीमनगर-भावसिंगपुरा भागातील रस्ता एका फटक्‍यात मोकळा केला. मात्र, नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे आयुक्तांचा धडाका थंड पडला आहे. रस्त्यांची कामे 15 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याची तंबी आयुक्तांनी दिली होती. मात्र, डेडलाइन संपल्यानंतरही कंत्राटदारावर कारवाई झालेली नाही. शंभर टक्के घरांना कर लावणे, कंत्राटदारांचे थकीत वेतन देण्याच्या घोषणेचाही आयुक्तांना विसर पडला आहे. 

क्लिक कराः पथक आले पण कोणी नाही पाहिले