औरंगाबाद: औरंगाबाद जिल्हा परिषदेंतर्गत अनेक शिक्षक शैक्षणिक कार्याशी संबंधित नसलेल्या ठिकाणी स्वतःच्या सोयीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतिनियुक्तीवर ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांना दरवर्षी कवडीचेही शैक्षणिक कार्य न करताही वेतनवाढ दिली जात आहे.

दरवर्षी १ जुलै रोजी उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना वेतनवाढ दिली जाते. वार्षिक वेतनवाढ तक्त्यांमध्ये संबंधित अधिकारी हे संबंधिताचे वार्षिक शैक्षणिक कार्य उत्कृष्ट आहे, असा शेरा देत वेतनवाढ मंजूर करतात. परंतु, जिल्ह्यातील शंभरहून अधिक शिक्षक हे शैक्षणिक कार्याशी संबंधित नसलेल्या ठिकाणी स्वतःच्या प्रतिनियुक्तीवर कारकुनीत रमले आहेत. शैक्षणिक कार्य सोडून इतरत्र प्रतिनियुक्तीवर काम करत असलेल्या शिक्षकांच्या वेतनवाढ बंद करून दिलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्याची मागणी मंगळवारी (ता.३) स्थायी समिती तथा जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे यांच्याकडे केली.

तहसीलमधील खुर्ची वाटे उबदार

सार्वत्रिक निवडणुकीकामी तहसील कार्यालयात वर्षांनुवर्ष अनेक शिक्षक प्रतिनियुक्तीवर आहेत. निवडणुकीनंतर त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. वास्तविक पाहता निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष मतदानासाठीच शिक्षकांच्या सेवा अधिगृहीत कराव्यात असे शासन आदेश असतांनाही गेली अनेक वर्ष हे शिक्षक ठाण बस्तान मांडून आहेत. शिक्षकांना खडू फळ्याचा विसर तर पडलाच आहे शिवाय तहसीलची उबदार खुर्चीही त्यांना सोडावीशी वाटत नाही.

विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय प्रतिनियुक्त्या

प्रतिनियुक्त्याचे अधिकार हे फक्त विभागीय आयुक्तांनाच आहेत. त्यांच्या मान्यतेनेच प्रतिनियुक्त्या होतात. मात्र विभागीय आयुक्तांना अंधारात ठेवत जिल्हाभरात त्यांच्या मान्यतेशिवाय प्रतिनियुक्त्याचे पेव फुटल्याचे विदारक चित्र सद्यस्थितीत औरंगाबाद जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे.

अध्यापनाव्यतिरिक्त इतरत्र सेवा केलेल्या शिक्षकांच्या एकूण शैक्षणिक सेवेतून इतरत्र केलेली सेवा ग्राह्य धरू नये. वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ही सेवा सर्रास ग्राह्य धरली जाते. ही सेवा वगळून तशी नोंद त्या शिक्षकांच्या सेवापुस्तिकेत केल्यास भविष्यात कुणीही शिक्षक स्वतःच्या सोयीसाठी इतरत्र प्रतिनियुक्ती करून घेणार नाही. स्वतःला अशैक्षणिक कामात जुंपवून घेणार नाही, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने द्यावेत.

- मधुकर वालतुरे, जिल्हा परिषद सदस्य