औरंगाबाद: लॉकडाउनदरम्यान कामगारांना पूर्ण वेतन देण्याच्या शासनाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याच्या कारणावरून याचिकाकर्त्या आस्थापनाविरुद्ध कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांनी दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २९ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.

हेही वाचा- धक्कादायक: मुंबईहून गावी पळून आलेल्या जवानास कोरोना, गावही रेडझोनमध्ये

लॉकडाउनच्या काळात खासगी आस्थापनांनाही त्यांच्या कामगार-कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कार्यकारी समितीच्या २९ मार्चच्या आणि राज्याच्या आपत्ती निवारण कार्यकारी समितीच्या ३१ मार्चच्या आदेशांना वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेशात म्हटले होते.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या एकत्रित सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरील अंतरिम आदेश दिला. शासनाच्या या संदर्भातील आदेशच्या नाराजीने कर्मयोग ऑटो सर्व्हिसेस व इतर खासगी आस्थापनांनी खंडपीठात धाव घेतली. लॉकडाउनदरम्यान कंपन्या बंद असताना कामगारांना पूर्ण वेतन देता येणार नाही, काही प्रमाणात आम्ही वेतन देऊ आणि शासनाने काही प्रमाणात द्यावे.

हेही वाचा- तरुण दहा दिवसापूर्वी पुण्यातून आला, अहवाल पॉझिटिव्ह, आता गावच केलं सील

यात दंडात्मक कारवाई होऊ नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. टी. के. प्रभाकरन यांनी केली. केंद्र शासनाकडे राजीव गांधी कामगार कल्याण योजना आणि अटलबिहारी बीमा योजनेत भरपूर निधी जमा होतो, असे औरंगाबाद मजूर युनियनच्यावतीने अॅड.पराग बर्डे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी निदर्शनास आणून दिले, की अशाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. येथील याचिकेवरील सुनावणी एक आठवडा पुढे ढकलावी, अशी विनंती त्यांनी केली. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे आणि व्ही. एन. पाटील यांनी काम पाहिले. तर अॅड. प्रभाकरन यांना अॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी सहकार्य केले.

क्लिक करा- घाबरू नका, तब्बल नव्वद टक्के रुग्ण ठणठणीत बरे होणार