नांदेड : बांबूपासून सूप, चटया, टोपले अशा दैनंदिन जीवनासाठी लागणाऱ्या वस्तू तयार करून आपला चरितार्थ चालविणारा बुरुड समाज सध्या बिकट स्थितीत आहे. जंगल खात्याकडून बांबू पुरवठा करण्यात होणारी अनियमितता, वाढलेली महागाई, बांबूपासून निर्मित वस्तूंची मागणी घटल्याने बुरुड बांधवांचे हाल होत आहेत. अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीत संघर्ष करून त्यांना हा व्यवसाय करावा लागत आहे. शासनस्तरावरही त्यांच्या समस्यांची दखल घेतली जातच नाही.

बांबूकाम ही एक कला
बांबूकाम ही एक कला आहे. शासनाने या कामाला कलेचा दर्जा दिला असून कुशल कारागीर निर्माण व्हावेत, यासाठी विशेष प्रयत्नसुद्धा केले जात आहेत. परंतु, त्याला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. या समाजातील नागरिक अत्यंत अल्पशिक्षित आहे. त्यामुळे विकासाची व प्रगतीची दारे त्यांच्यापासून बरीच दूर आहेत. आपल्या कामात कुशलता व नावीन्य प्राप्त करून तरुण पिढीला रोजगाराची संधी प्राप्त होऊ शकते. परंतु, अद्यापही अशा योजनांचा लाभ घेण्यात समाजातून उदासीनता दिसून येत आहे.

हे वाचा - वातावरणातील बदलाने वाढलेत आजार : कोणते आणि काय काळजी घ्यावी ते वाचा

व्यवसाय संपुष्टात येण्याची शक्यता
बांबूपासून तयार झालेल्या विविध वस्तूंना खुली बाजारपेठ मिळाली. मात्र, वन विभागाच्या आगारातील कच्च्या बांबूचे दर जास्त असल्यामुळे बांबू कामगारांना त्यावर आधारीत उद्योग करणे कठीण जात आहे. अनेक कारागिरांनी हा व्यवसाय बंद केला आहे. बुरुडकारागिरांचा हा व्यवसायटिकून राहावा, यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. कामगार नेत्यांनी संघटना उभारून बुरुड कामगारांच्या हक्कासाठी लढा दिला; पण शासनाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. देत नाही.

हेही वाचायलाच पाहिजे - प्रशिक्षणातून कृषि प्रक्रिया उद्योगासाठी मिळतेय चालना : कशी ते वाचायलाच हवे

प्लॅस्टिकची मागणी वाढली
काळानुसार लोखंडी, प्लॅस्टिक व फायबरच्या वस्तूंची मागणी वाढल्याने हा पारंपरिक उद्योग दिवसेंदिवस संकटात सापडत आहे. नांदेड शहरामध्ये ३५०च्या जवळपास बुरुड समाजाची कुटुंबिय रहात आहेत. आपला परंपरागत व्यवसाय करून कसाबसा ते उदरनिर्वाह करीत आहेत. बांबूवरच त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे विसंबून असल्याने, हाताला काम नसल्याने या कामगारांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे.

सवलतीच्या दरात बांबू मिळावा
बांबू पूर्वीप्रमाणेच सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध व्हावा. बांबू तोडण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, असा केंद्राचा आदेश असतानाही महाराष्ट्रात त्याची अमलबजावणी केली जात नाही. 
- मोहन सायन्ना पटकोटवार (अध्यक्ष, जिल्हा बुरुड समाज संघटना नांदेड)