औरंगाबाद : सार्वजनिक बॅंकांतर्फे शासकीय योजनांसह पीक कर्ज वाटप, कर्जमाफी आणि रब्बीसाठीच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी (ता. 20) राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची बैठक होणार आहे. सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट असल्याने बैठक लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र प्रशासकीय सचिव मुंबईत ही बैठक घेणार आहेत. यात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने काही महत्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. 

या बैठकीत सार्वजनिक बॅंकामार्फत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनाची आढावा घेतला जातो. यासह जनधन खाते, पीक विमा, पीक कर्ज वाटप, कर्ज वाटप, मुद्रा, पीएनबी, यासह थकबाकीदार इथपासून ते सर्वंच माहितीचा बॅंकांतर्फे या बैठकीत देण्यात येते. यातून नवीन धोरण नवीन बदल या बैठकीतून सुचविण्यात येतात. 

सत्ता स्थापनेच्या गोंधळाचा परिणाम 

दर तीन महिन्याला ही बैठक घेतली जाते. गेली बैठक मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत झाली होती. त्यानंतर राज्य सध्या सत्ता स्थापनेचा गोंधळ सुरु आहे. तर दुसरीकडे अवकाळी पावसामुळे खरीपाच्या हाती आलेल्या सर्व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहेत. यामुळे रब्बीची पीककर्ज वाटप प्रक्रिया सत्तास्थापनेचा पेच आणि पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीमुळे बॅंकांनी हे व्यवहार थांबवले आहेत. यामुळे मुंबईत होणाऱ्या या बैठकीत पीक कर्जांची पुर्नरचना करण्यात यावीत. थकलेले कर्जांची खाती ही एनपीएत टाकण्या संदर्भातही निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. 

कसं शक्यय? वाचा - पपईने बनवले लखपती

पावसाने केलेल्या पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांतर्फे पूर्णपणे कर्जमाफीची मागणी होत आहे. राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच सुटण्याआधी यावर राज्यपालांनी हेक्‍टरी 8 हजार रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. ती मदत शेतकऱ्यांपर्यंत कशा पद्धतीने पोहचवली जाईल, याचेही नियोजन या बैठकीत केले जाण्याची शक्‍यता आहे. 

एआयबीईएने केली होती मागणी 

राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली होती. शेतकरी अजूनही मागील सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मधल्या काळात या शेतकऱ्यांनी खासगी सावकरांकडून कर्ज घेतले होते. ते वारेमाप वाढले आहे. त्यातच या वर्षाचे पीक पूर्णत: नष्ट झाले. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्जांची पुनर्रचना केली पाहिजे व नव्याने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे, अशी मागणीही त्यात केली होती. 

क्लिक करा - पेरलं ते उगंना, उगलं ते टिकंना