बीड : संपूर्ण जिल्ह्यात एकसुद्धा शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील तूर पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची व्यापारी चांगलीच लूट करत आहेत. हमीभावापेक्षा कवडीमोल भावाने तूर खरेदी केली जात आहे. बीडच्या बाजार समितीचा हा कारभार कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नजरेतून कसा सुटला, याचीच चर्चा जिल्ह्यात होत आहे. 

बीड जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे विक्रमी तूर लागवड झाली आहे. आता सर्वत्र तूर काढणी वेगात आहे. मात्र शासकीय तूर खरेदी केंद्रे सुरूच करण्यात आलेली नाहीत. व्यापाऱ्यांनी भाव पाडून तूर खरेदी करणे सुरू केल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे, माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यापैकी कोणीतरी या पेचातून सोडवण्यासाठी आवाज उठवावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. 

चाळीस दिवस नमाज पढणाऱ्या मुलांना...

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळावा म्हणून "नाफेड'मार्फत दरवर्षी शासकीय तूर खरेदी केली जाते. नाफेड व खरेदी विक्री संघ ऑनलाइन पद्धतीने तूर व इतर पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते; परंतु खरेदीच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांनी दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी अल्पप्रतिसाद देत असल्याचे खरेदी केंद्रावर दिसून येते.

शेतकऱ्यांचे दीड हजार रुपयांपर्यंत नुकसान

इथे मात्र शासनाने तुरीचा हमीभाव 5 हजार 800 रुपये इतका ठरवून दिला आहे. मात्र, खासगी व्यापारी केवळ 4 हजार 200 ते 4 हजार 500 पर्यंतच भाव देत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दीड हजार रुपयांपर्यंत नुकसान होत आहे.

तुमचा विवाह कधी झालाय, बघा जमतंय का...

इतका मोठा तोटा सहन करवा लागत असल्यामुळे शेतकरी वर्गात चांगलाच संताप व्यक्त होत आहे. 10 फेब्रुवारीपर्यंत शासकीय तूर खरेदी केंद्रे चालू न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संभाजी ब्रिगेडच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.