बीड - राज्यातील लॉकडाऊन काळात निर्माण झालेल्या अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्याकरिता सहकारी संघाचे दूध भूकटी, बटर बनविण्यासाठी दहा लाख लिटर दूध प्रतिदिन स्वीकारण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार सहकारी संस्थांचे दूध शासन योजनेतून खरेदी करावे, अशी मागणी माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

सहा एप्रिलला उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनुसार दूध स्वीकारण्यास सुरवात झाली. सदर दूध स्वीकृती योजना सहकारी संघ व त्यास दूध योजना पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची व लॉकडाऊन काळात दिलासादायक आहे. शासनाच्या व महासंघाच्या तोंडी सूचनेनुसार ही योजना तीन जुलैपर्यंत सुरू राहणार असल्याचे समजले. अद्यापपर्यंत त्याचाही लेखी आदेश संघांना प्राप्त झाला नाही. सध्या कोरोनामुळे सर्वांसाठीच खूप अडचणीचा काळ आहे. त्यात दूध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांसाठी आशादायक व्यवसाय आहे.

हेही वाचा - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर, बलिदान देणाऱ्यांचा विसर

दूध व दुग्धजन्य पदार्थास लॉकडाऊन असल्याने बाजारात उठाव नाही. परिणामी, खासगी दूध डेअरीकडून कमी दराने दूध खरेदी केले जाते. सध्या मराठवाडा दूध उत्पादनात चांगल्या परिस्थितीत असून दैनंदिन ९.७६ लाख लिटर दूध उत्पादन करीत आहेत. बीड जिल्ह्यात ३.६० लाख लिटर दूध उत्पादन होते. त्यामुळे सदर दूध खरेदी योजना डिसेंबरपर्यंत सुरू ठेवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जयदत्त क्षीरसागर यांनी केली. दहा टन पावडर आयात परवानगी दिली आहे. लॉकडाऊन काळात यापूर्वीच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री विक्रमी कमी झाली आहे. त्यामुळे शासन व इतर खासगी डेअरीमार्फत अतिरिक्त होणाऱ्या दुधाची पावडर मलाई, बटर बनवले जाते. जर विदेशातून पावडर आयात झाल्यास देशात पुन्हा दुधाचे दर कमी होतील. शेतकऱ्यास नुकसान सोसावे लागेल म्हणून पावडर आयातीस मंजुरी देऊ नये, अशी केंद्र शासनास विनंती करावी, असेही माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

हेही वाचा - खतासाठी पैसे मिळाले नाहीत, बीडच्या शेतकऱ्याची आत्महत्या