नांदेड : केंद्र सरकारने आणलेल्या सीएए, एनपीआर व अन्य कायद्याच्या विरोधात देशभर रान उठविले जात आहे. परंतु या कायद्यात नेमके काय आहे, हेच माहीत नसताना विरोध केला जात आहे. असे सांगत जिंदा शहीद म्हणून ओळखले जाणारे पंजाबचे माजी मंत्री, युवक काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी संघटनेचे प्रमुख मनिंदरजितसिंघ बिट्टा यांनी जोरदार समर्थन केले आहे.

मनिंदरसिंग बिट्टा हे नांदेड दौऱ्यावर विविध कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी शनिवारी (ता. सात) आले आहेत. बिट्टा यांनी रविवारी (ता. आठ) सखाराम कुलकर्णी यांच्या घरी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी निवडक पत्रकारांशी संवाद साधला. देशभर सीएए, एनपीआर व अन्य कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत त्यांना छेडले असता बिट्टा म्हणाले की, देशात सध्या मोदी सरकार आहे, म्हणून कोणत्याही मुद्यावर विरोध करणे चुकीचे आहे. 

हेही वाचा - ‘बावलगाव’च्या रंगाची किमयाच न्यारी... होळीसाठी रंग पोहचला नागपूरच्या दारी...

सीएए, एनपीआर कायदा विरोध करण्यासारखे नाहीत

मोदी सरकारने तयार केलेला सीएए, एनपीआर कायदा विरोध करण्यासारखा नाहीच मुळी. हा कायदा पाक,अफगाण व बांग्लादेशातून भारतात बेकायदा आश्रय घेणाऱ्यांसाठी आहे. आपला देश हा धर्मशाळा थोडीच आहे, कुणी ही येथे यावे आणि आश्रय घेऊन या देशाच्या विरोधात कारवाया कराव्यात. हे आता चालणार नाही, अशी परखड भूमिका केंद्र सरकारने घेतलेली आहे. ही भूमिका स्वागतार्ह आहे.

सीएए, एनपीआर विरोधात रान उठविले जात आहे

शाहीनबागसारख्या आंदोलनातून सीएए, एनपीआर विरोधात रान उठविले जात आहे. या आंदोलनातील नेत्यांची भाषा कायद्याच्या त्रुटी ऐवजी देशाच्या संवैधानिक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींच्या विरोधात व अभद्र पध्दतीची आहे. त्यामुळे विरोधकांचा हेतू नेमका काय हे स्पष्ट होत असल्याचे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.

मोदीचे खंबीर नेतृत्व 

काश्मीरचे ३७० वे कलम रद्द होईल, अयोध्येत राम मंदिर निर्मितीला शांततेत झालेली सुरुवात या बाबी स्वप्नातही पूर्ण होतील असे वाटणाऱ्या नव्हत्या. परंतु देशाला मिळालेल्या खंबीर नेतृत्वाने ही कामे करुन दाखविली आहेत. जे चांगले ते चांगले म्हणायची हिंमत विरोधकांमध्ये नसल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

येथे क्लिक करा - Womens day : तुमची सुरक्षा माझी जबाबदारी- अशोक चव्हाण

मुस्लीमांना देशाबाहेर काढण्याची भीती खोटी व निरर्थक 

या देशावर सच्चा व देशभक्त मुस्लिम, हिंदू, शीख, इसाईंचा हक्क आहेच. हा हक्क कुणीही हिरावून घेत नाही, आणि घेणारही नाही, असे नमूद करीत ते म्हणाले की, मुस्लिम समाजाच्या आडून काही राजकीय मंडळी या मुद्यावर दिशाभूल व द्वेषाचे राजकारण करीत आहेत. त्यामुळे या समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. या देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींसह अनेक महत्वाच्या पदांवर या समुदायाला मानाचे स्थान मिळाले आहे, परंतु ही वस्तुस्थिती लपवून सोयीचे राजकारण केले जात आहे. देशातील मुस्लिमांना या कायद्यामुळे देशाबाहेर काढणार असल्याची भीती खोटी व निरर्थक आहे.