जालना -  बियाणांची पंढरी म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या जालना जिल्ह्यातील बियाणे उद्योगालाही कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर फटका बसण्याची शक्यता आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे उत्पादित बियाणाच्या पॅकेजिंगचे काम सध्या अनेक ठिकाणी बंद असल्याने येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता बियाणे उद्योग क्षेत्रातून वर्तवली जात आहे. 

देशभरात जालना जिल्ह्याची उद्योग नगरी म्हणून ओळख आहे. राज्यात या उद्योगातून लाखो कोटींची उलाढालीसह हजारोंना रोजगार मिळाला आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. जिल्ह्यात अनेक प्रमुख बियाणे उत्पादक कंपन्या आहेत.

हेही वाचा : जालन्याच्या इतिहासात प्रथमच स्टील उद्योग बंद

जिल्ह्यात गत वर्षी खरीप हंगामात साडे सहा लाखापर्यंत बियाणाची पॅकेज वितरण केले गेले होते. बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी यंदाही एवढ्याच बियाणांची निर्मिती केली आहे. मात्र, कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बियाणे उत्पादक कंपन्यांतर्फे दरवर्षी होणारे खरीप हंगामाचे नियोजन कोलमडले आहे. खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने मे महिन्यातच सर्व कृषी केंद्रात बियाणांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, लॉकडाऊनच्या स्थितीत पॅकेजिंग रखडल्याने बियाणे उत्पादक कंपन्यांची लॉकडाऊननंतर मोठी धावपळ होणार आहे. तसेच दरवर्षी विविध पिकांच्या नव्या वाणांची निर्मिती बियाणे उत्पादक कंपन्या करतात.

हेही वाचा : जालना जिल्ह्यात ३२ चेकपोस्ट

यंदाही अशा प्रकारच्या वाणांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याची प्रसिद्धी करण्याची वेळ असताना लॉकडाऊन करण्यात आल्याने नवीन वाणांची माहिती शेतकऱ्यांना देता आलेली नाही. एप्रिल महिन्यात बियाणे उत्पादक कंपन्या विक्रेत्यांनी केलेल्या मागणीचा पुरवठा करण्यामध्ये व्यस्‍त असतात. परंतु, लॉकडाऊनमुळे मनुष्यबळ आणि वाहतूक बंद झाल्याने बियाणांची पॅकिंग व तो पुरवठा करण्याचे ठप्प झाले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात बियाणांचा काळा बाजार होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. 

आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असलेल्या मोठ्या कंपन्यांत बियाणांची पॅकेजिंग करण्यास सध्या अडचणी नाहीत. मात्र, छोट्या कंपन्यांत मजुरांकडून बियाणांची पॅकेजिंग करण्यात येते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या कंपन्या बंद आहेत. त्यामुळे सोशल डीस्‍टन्सिंगच्या नियमांवर मजूरांना पॅकेजिंग तसेच पॅकेजिंग झालेला माल पुरवठा करण्यासाठी वाहतुकीची परवानगी देण्याबाबत शासनाने विचार करायला हवा. 
-समाधान दमधार, 
संचालक ग्रीन स्‍टोन सिड्‌स