बीड: सध्या पिकविम्याच्या (crop insurance) मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद वाढत असल्याचे दिसत आहे. या प्रश्नावर राज्यसरकारने केंद्राकडे विमा कंपन्याना बदलण्याची मागणी केली होती, पण केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षरित्या ही मागणी धुडकावून लावली आहे. राज्यातील भाजप नेते एका बाजुला राज्य सरकारवर विम्याच्या बाबतीत टीका करत आहेत, पण दुसऱ्या बाजुला केंद्रातील भाजप सरकार मात्र विम्या कंपन्यांची बाजु घेत शासनाला कोंडीत पकडण्याचाच प्रयत्न करताना दिसत आहेत. बीडच्या बाबतीत 2020 मध्ये खास बाब म्हणून केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केल्याचे देखील केंद्राने म्हटलं आहे.

बीड पॅटर्न नेमका काय होता?

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन २०१६-१७ आणि सन २०१७-१८ मध्ये केलेल्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीबद्दल प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार जिल्हयाला जाहीर करण्यात आला होता. बीड जिल्ह्यात सन २०१६ च्या खरीप हंगामात १३ लाख ५४ हजार ४९६ शेतकरी सहभागी झाले होते. ६ लाख ३३ हजार २८६ विमा संरक्षण क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले होते. यासाठी ५५४६.०२ लक्ष रुपये विमा हप्ता भरण्यात आला होता. ६ लाख २४९ लाभार्थ्यांना २३२८४.४१ लाख विमा मंजूर झाला. तसेच रब्बी हंगामात १ लाख ६१ हजार ७४ शेतकरी सहभागी झाले होते. ९९ हजार ४१ विमा संरक्षित क्षेत्रासाठी २६२.५७ लाख रुपये हप्ता भरण्यात आला होता. ७ हजार १२९ लाभार्थ्यांना ४०५.०४ लाख रुपये विमा मंजूर झाला. अशा प्रकारे एकूण १५ लाख १५ हजार ५७० सहभागी शेतकऱ्यांनी ७ लाख ३२ हजार ३२७ विमा संरक्षित क्षेत्र करण्यासाठी ५८०८.५९ विमा हप्ता भरला होता. ६ लाख ७ हजार ३७८ लाभार्थी शेतकऱ्यांना २३६८९.४५ एवढा विमा मंजूर झाला.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०१७-१८ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात एकूण १६ लाख ३० हजार ४९१ शेतकरी सहभागी झाले होते. ७ लाख ३२ हजार २९३ विमा संरक्षीत क्षेत्रासाठी ७१६५.४५ विमा हप्ता भरलेला होता. या वर्षात ३२४० लाभार्थ्यांना ३४९.०३ विमा मंजूर झाला. प्रधानमंत्री पीक विमा अंमलबजावणी देशात सर्वोत्कृष्ट केल्याबद्दल प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून हा पुरस्कार बीडच्या जिल्हाधिका-यांना जाहीर झाला होता. हा पुरस्कार पटकावून बीड जिल्हयाची मान देशात उंचावली होती.

राज्य सरकार वाटा, शेतकरी प्रिमिअम, केंद्र सरकार वाटा पाहता पिक विमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावताना दिसत आहेत. पिक विम्याची फेररचना नव्याने करावी लागणार असुन त्यामध्ये कमीत कमी नफा हे तत्व असावे अशी राज्याची मागणी आहे. राज्यात रिलायन्स, बजाज, आयसीआय सारख्या मोठ्या कंपन्या पिकविमा व्यवहार प्रक्रियेत आहेत. त्यामध्ये त्यांनी दरवर्षी किती व कसा नफा कमविला याची पोलखोल राज्य सरकारने केली आहे.