औरंगाबाद : उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याची घोषणा केली. यामुळे सरकारी बाबूंमध्ये आनंदाला उधाण आले आहे. मात्र, काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आनंदित होण्याचे कारण नाही, कारण ही गोड बातमी तुमच्यासाठी नाही. 

राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून, शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. यासोबतच दररोज ४५ मिनिटाचे वाढीव काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. अनेक दिवस प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला ठाकरे सरकारने मंजुरी दिली आहे.

ठाकरे सरकारने दिली गुड न्यूज - वाचा

मात्र, या निर्णयात एक गोष्ट स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. काही शासकीय कार्यालयांना आणि विभागांना हा निर्णय लागू असणार नाही. त्यामुळे या कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी आनंदून जाण्याचे काहीही कारण नाही. 

कुणाला लागू नाही पाच दिवसांचा आठवडा?

ज्या शासकीय कार्यालयांना 'कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद' लागू आहे, किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयांना हा निर्णय लागू नाही. त्याखेरीज शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही.

शिवसेनेच्या आमदाराला आली मंत्रालयात चक्कर

अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार,
शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने
जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा, तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर
महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे
सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.
कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये
कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.