सोनपेठ ( परभणी) : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक सुरु असून सोनपेठ तालुक्यातील एका जागेसाठी मतदान प्रक्रिया चालू आहे. या निवडणुकीत सकाळीच मतदान करण्यासाठी आलेल्या काही मतदारांना घेऊन आलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाचीचा प्रकार घडला. परंतु तात्काळ पोलिसांनी हस्तक्षेप करून वातावरण शांत केले.
 
या निवडणुकीत पहिल्यांदाच एवढी चुरस पहावयास मिळत आहे. सोनपेठ तालुक्याचे बाजार समिती सभापती राजेश विटेकर यांच्या विरुद्ध जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष रामप्रसाद बोर्डीकर यांचे बंधू गंगाधर बोर्डीकर यांच्यात तुल्यबळ लढत होत आहे. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे एकूण ३८ मतदार असून सकाळी अकरा वाजेपर्यंत ३७ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. शहरात तणावपूर्ण शांतता असून दोन गटाच्या वादात काही वेळ मतदान केंद्राच्या बाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी पहावयास मिळत होती. यावेळी काही गाड्यावर दगडफेक करून गाड्याच्या काचा फोडण्याचा देखील प्रयत्न करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी यावेळी मोठा फौजफाटा जमा करून चोख बंदोबस्त ठेवला होता. 

हिंगोलीत मेघगर्जनेसह झालेल्या पावसाने ज्वारी पिकांचे मोठे नुकसान

ही निवडणूक सुरु झाल्यापासूनच दोन्ही गटाच्या वतीने मतदारांना सहलीवर पाठवण्यात आले होते. मतदान कमी असल्यामुळे यावेळी जास्त चुरस निर्माण झाली होती. निवडणूक अतिशय अटीतटीची झाल्यामुळे दोन्ही उमेदवारांनी चांगलाच जोर लावला होता. 

लक्ष्मी अस्त्राचा वापर
 
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत यावेळी पहिल्यांदाच लक्ष्मी अस्त्राचा मोठा वापर झाल्याची चर्चा ऐकावयास मिळाली. मतदारांना मोठ्या प्रमाणात लक्ष्मी दर्शन झाल्यामुळे या निवडणुकीत चांगलीच रंगत भरली आहे. या संपुर्ण निवडणुकीच्या प्रचारात कुठेही बँकेच्या कारभाराविषयी, शेतकऱ्यांच्या हिताचे मुद्दे दिसून आले नाही. मात्र केवळ मतदान मिळवण्यासाठी केवळ लक्ष्मी अस्त्राचा पुरेपूर वापर झाल्यामुळे मतदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते.

कोरोनाची ऐसी की तैसी

या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यांनी कालच जमावबंदी आदेश जारी करण्यात आले होते. परंतु या निवडणुकीत झालेल्या तणावाच्या वेळी निवडणूक केंद्राबाहेर मोठी गर्दी झाली होती. यावेळी कुठेही कोरोनाच्या नियमांचे भीती दिसून येत नव्हती. या सर्व प्रक्रियेत कोरोनाच्या बाबतीत कुठेही नियमांची पायमल्ली होत असताना प्रशासनाकडून मात्र केवळ सर्वसामान्य नागरिक व व्यापाऱ्यांनाच नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचे दिसून येत असून राजकीय कार्यकर्ते व पुढाऱ्यांना मात्र या नियमामधून जाणीवपूर्वक वगळल्याची चर्चा ऐकावयास मिळत होती.