औरंगाबाद - महापालिकेची एप्रिल 2020 मध्ये होणारी निवडणूक प्रभाग पद्धतीने (बहुसदस्यीय) घेण्यासाठी संपूर्ण तयारी झालेली असतानाच सोमवारी (ता. 16) अचानक राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचनेची प्रक्रिया व प्रभागरचनेनुसार वॉर्डांचे आरक्षण काढण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक जुन्याच म्हणजे वॉर्डरचनेनुसार (एकसदस्यीय) होईल, हे स्पष्ट झाले आहे. 
औरंगाबाद महापालिकेच्या आतापर्यंत झालेल्या निवडणुका वॉर्ड पद्धतीनेच झाल्या आहेत. मात्र एप्रिल 2020 मध्ये पहिल्यांदाच प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. यासंदर्भातील आदेश 30 ऑक्‍टोबरला महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी उपायुक्त मंजूषा मुथा यांची नियुक्ती केली. श्रीमती मुथा यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेचा प्रस्ताव 27 नोव्हेंबरपर्यंत विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आला होता. बुधवारी (ता. 18) आरक्षण सोडत काढली जाणार होती. तसेच 20 डिसेंबरला प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार होती. असे असतानाच प्रभागरचना रद्द होणार, याविषयी चर्चा सुरू होत्या. तसेच सत्ताधारी शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते प्रभागरचनेच्या विरोधात होते. दरम्यान, प्रभागरचनेला राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी स्थगिती दिली. यासंदर्भातील पत्र महापालिका आयुक्तांना प्राप्त झाले आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - ९५ वर्षांचा ‘तरुण’ देतोय व्यायामाचे धडे !

पत्रात म्हटलेय काय...
पत्रात नमूद केले, की औरंगाबाद महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2020 करिता सोडत काढणे, प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध करणे, हरकती व सूचना मागवणे आदींबाबत वेळापत्रक देण्यात आले असून, त्यानुसार 18 डिसेंबरला नागरिकांचा मागासवर्ग व महिला यांच्यासाठी आरक्षित जागा निश्‍चित करण्याकरिता सोडत काढायची आहे. सदर सोडत प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत असून, यासंदर्भात करावयाच्या पुढील कार्यवाहीबाबत स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. निवडणूक आयोगाच्या या पत्रामुळे महापालिकेची निवडणूक आता वॉर्ड पद्धतीनेच होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. 

क्‍लिक करा : माझ्या पप्पाचा पगार वाढवा ना, चिमुकलीचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

असे आहे चित्र 
महापालिकेचे 115 वॉर्ड आहेत. त्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 22, अनुसूचित जातीसाठी एक, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 31, तर महिलांसाठी 57 वॉर्ड आरक्षित आहेत. 

क्‍लिक करा : माझ्या पप्पाचा पगार वाढवा ना, चिमुकलीचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

इच्छुकांचा अडसर दूर 
प्रभाग पद्धतीमुळे अनेक इच्छुकांची अडचण झाली होती. कारण प्रभागात प्रचार करताना उमेदवारांची दमछाक होणार होती. 2015 मध्ये 115 वॉर्ड होते. एका वॉर्डाची सरासरी लोकसंख्या 10 हजार इतकी होती. प्रभाग पद्धतीत मात्र चाळीस हजार लोकसंख्या होती. एका प्रभागातून चार सदस्य निवडले जाणार होते. त्यामुळे सर्वच उमेदवारांना चाळीस हजार लोकसंख्येच्या विस्तृत परिसरात प्रचार करावा लागणार होता. खर्च वाढणार होता. त्यामुळे इच्छुकांचे धाबे दणाणले होते.