उस्मानाबाद: केंद्र शासनाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेण्याची तयारी केली असून शेतकऱ्यांचं हित न पाहता साखर कारखानदारांच्या बाजूने सरकार उभे राहिल्याचे दुर्देवी चित्र पाहयला मिळत आहे. केंद्र शासनाच्या ऊस नियंत्रण आदेशानुसार गाळप झालेल्या ऊसाची किंमत चौदा दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असते. मात्र आता ही अटच सरकार काढून टाकण्याच्या विचारात आहे.

केंद्र सरकारकडे निती आयोगाने तशी शिफारस केली असून त्यानुसार राज्य शासनाच्या साखर आयुक्तांनी अभ्यास गटाची गुरुवारी नियुक्ती केल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) ही संकल्पनाच बंद पडणार आहे. एफआरपीचा मोठा अडसर कारखानदारांच्या समोर होता, तर शेतकऱ्यांसाठी हे सुरक्षा कवच मानले जात होते. त्यालाच बगल देऊन केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी निर्णय घेण्याचा विचार केला आहे.

गाळप झालेल्या ऊसाची रक्कम 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे हे कायद्यात आहे. मात्र आता ही अट शिथील करुन कारखान्यानी शेतकऱ्यांशी करार करुन ही रक्कम दोन ते तीन टप्प्यात देण्याबाबत सुधारणा करण्यात येत आहे. साहजिकच याचा गैरफायदा कारखानदारांना घेता येणे सहज शक्य होणार आहे.पहिल्या हप्त्यात शेतकऱ्यांची बोळवण करुन पुढील हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहयला लावायची अशा प्रकारची पध्दत रुढ होण्याची भिती व्यक्त होत आहे. एफआरपीचा कायदा असतानाही त्याची मोडतोड करुन कारखानदार शेतकऱ्यांची रक्कम बुडविण्याचा प्रताप करतात. ही अटच काढून टाकल्यास त्याचा किती गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो याचा अंदाज येतो.

साखरेच्या दरामध्ये नियंत्रण नसल्याने त्यातील चढ उतारामुळे कारखान्यांना ही रक्कम एका हप्त्यामध्ये देणे शक्य नसल्याचे वास्तव आहे. हे मान्य केले तरी सरकारने यावर पर्याय काढण्यासाठी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

साखरेचा समावेश अत्यावश्यक वस्तुमध्ये करण्यात आलेला आहे. अत्यावश्यक वस्तुच्या कायद्यातुन वगळणे आवश्यक आहे, असे असतानाही सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. साखरेचा दर वाढला तर सामान्य माणुस त्याचे किती सेवन करतो हा मुळ प्रश्न आहे. मात्र तिथेही कंपन्याना ही साखर स्वस्तात मिळावी हा उद्देश सरकारचा आहे.