नांदेड : सरकारने शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याची घोषणा केली. सोमवारपासून (ता.16) सुरु झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार कर्जमाफीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मात्र, कर्जमाफी देऊन उपयोगाचे नाही तर घाट्याचा होतचाललेला शेतीचा धंदानफ्यात कसा आणता येईल, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. सत्तेच्या खेळात शेतकऱ्याचा बळीचा बकरा होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली.

हेही वाचाच - मिरचीचे भाव घसरल्याने भोकरदनला शेतकरी चिंताग्रस्त

डिसेंबर 2014च्या हिवाळी अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासगी सावकारांकडील 170 कोटींचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर फडणवीस सरकारने 34 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. काही निकषांमुळे व किचकट आॅनलाईन अर्जप्रक्रियेमुळे या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याचा आरोप झाला. विविध अटी व शर्तीमुळे यापुर्वी झालेल्या कर्जमाफीचा पूर्ण लाभ अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. कर्जमाफीपेक्षाही घाट्यातील शेती व्यवसाय नफ्याचा व्हावा यासाठी सरकारने पावले उचलावीत.

उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळेल याची हमी घ्यावी. आयात-निर्यात धोरणातही सुधारणा व्हाव्यात, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. निसर्गाची साथ आणि घामाला हक्काचे दाम मिळाले तर शेतकऱ्यांना सरकारपुढे हात पसरण्याची गरज भासणार नाही. पेरले तर पिकत नाही, आणि पिकले तर रास्त भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर याच कारणाने वाढत आहे. कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित 50 टक्के नफा देण्याची शिफारस सरकारला केली होती. शरद जोशी यांनी शेतीमाल भावाच्या मुद्यावर खुल्या बाजारपेठेचा उपाय सांगितला होता. त्यादृष्टीने सरकारने पावले टाकण्याची गरज आहे.

हे वाचा - पगारच पुरत नाही, बचत कशी करू? हा घ्या सल्ला..
 
कर्जमाफीची अविरत परंपरा
महाराष्ट्रात बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांचे खावटी कर्ज संपूर्ण माफ करण्यात आले होते. 2008-09मध्ये केंद्रातील मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांचे 71 हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. त्यावेळी राज्यातील पाच एकरांपर्यंत शेती असलेल्या 43.41 लाख शेतकऱ्यांची 10 हजार 244 कोटींची कर्जमाफी केली. पुढे पाच एकरापेक्षा जास्त शेती असलेल्या 24.84 लाख शेतकऱ्यांसाठी सात हजार 127 कोटींची तरतूद केली. बॅ. अंतुले मुख्यमंत्री असताना (1980-82) कर्जमाफी देण्यात आली होती. 1978 मध्ये दुष्काळाच्या काळात नालाबंडींग कामांच्या कर्जाचा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पडलेला बोजा हटवण्यासाठी कर्जमाफी देण्यात आली. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 1975मध्ये शेतकऱ्यांनी बॅंका, सावकार वा अन्यत्र गहाण ठेवलेली भांडीकुंडी, सोनेनाणे परत मिळावे म्हणून सरकारने 50 कोटी रुपये फेडले होते.

पहिली कर्जमाफी नागपूरमध्ये
पहिल्या कर्जमाफीची घोषणा ही नागपुरमध्ये झाली होती. 12 डिसेंबर 1987 ला कस्तूरचंद पार्कवरलाखे शेतकऱ्यांचा एक भव्य मेळावा झाला. त्याला व्ही. पी. सिंह, पी. व्ही. नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी उपस्थित होते. 18 एप्रिल 1988 मध्ये शरद जोशी यांनी कर्जमुक्तीचे आंदोलन छेडले होते. 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंह देशाचे पंतप्रधान झाले. जोशी यांच्या आग्रहावरून दीक्षाभूमिवरील शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यासाठी व्ही. पी. सिंह आले होते. त्यात चार हजार कोटीच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. ती पहिली कर्जमाफी होती. त्यावेळी प्रत्येक शेतकऱ्याचे 10 हजारांचे कर्ज माफ झाले होते.

हेही बघितलेच पाहिजे - Video : ‘या’ जिल्ह्यात सायबर क्राईम विभाग होणार गतिमान