नांदेड : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफ होणार आहे; परंतु या कर्जयोजनेचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होणार आहे, याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात यावर्षी लांबलेला पाऊस, क्यार चक्रीवादळ, यामुळे खरीप हंगाम पूर्णतः शेतकऱ्यांच्या हातातून गेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना चालू कर्जमाफी होईल, अशी अपेक्षा होती. या अपेक्षेने जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी खरिपांसाठी घेतलेले कर्ज अद्याप भरले नाही. काहींचे तर संपूर्ण उत्पादनच नष्ट झाल्यामुळे भरण्यासाठी पैसेच नाही, अशी गत आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले आहे.

हेही वाचा - Photos : ‘श्रद्धा’ची श्रद्धा आली फळाला...कोण आहे श्रद्धा वाचा सविस्तर

कर्ज न भरण्याची प्रवृत्ती बळावेल
शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवर मतमतांतरे आहेत; मात्र बहुतांशी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकारकडून अन्याय केला जातो आहे, असा आक्षेप आहे. सतत बुडव्यांना कर्जमा दिली तर कर्ज न भरण्याची प्रवृत्ती बळावेल आणि आता ज्या प्रमाणे वित्तीय संस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्याप्रमाणेच बॅंकिंग यंत्रणाही कोलमडून जाईल, अशी भीतीही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कर्जदारांमध्ये चुकीचा संदेश जातोय
आतापर्यंत झालेल्या कर्जमाफीतून थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून भरीव कर्जमाफी स्वरुपात मदत केली आहे. त्यामुळे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये थकीत राहण्याची प्रवृत्ती निर्माण होत आहे. अशाच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा भरीव फायदा होत आहे. थकीत राहिल्याने भरीव असा लाभ मिळत असल्याचा संदेश सर्वसाधारण शेतकऱ्यांमध्ये पोहोचल्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी थकीत राहण्याचे पसंत करीत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करणाऱ्या वित्तीय संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत.

हे देखील वाचाच - धर्मावरून भेदभाव हे अमानुषपणाचे लक्षण : संमेलनाध्यक्ष दिब्रिटो

सरसकट कर्जमाफीची गरज
लांबलेला पाऊस आणि क्यार चक्रीवादळामुळे पडलेला पाऊस यामुळे यावर्षी शेतपीकांच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. बदललेल्या वातावरणामुळे हरभरा, तुर, कापूस आदी पिकांवर कीडरोगांचा प्रादुर्भाव झाला. कित्येक शेतकऱ्यांची पीके उद्‍ध्वस्त झाली आहेत. चालू वर्षी अनेकांनी कर्ज घेतलेले आहे. उद्पादनच आले नाही तर कर्ज फेडणार कसे? त्यामुळे सरकारने सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी. 

नियमित कर्जाची परतफेड गुन्हा काय?
मागील सरकारने आणि आत्ताच्या सरकारनेही थकीत कर्जदारांना कर्जमाफी दिली. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना जास्तीत २५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले तर आत्ताचे सरकार नियमितांकरिता योजना तयार करणार आहे. यंदाचा खरीप वाया गेला. चालू वर्षांत कर्जमाफी शेतकऱ्यांना आवश्‍यक होती; परंतु तसे न करता सरकारने पुन्हा थकीतांनाच कर्जमाफी दिली. त्यामुळे आता आम्हाला घेतलेले कर्ज भरणे हा गुन्हा आहे, असे वाटू लागले आहे.