हिंगोली : लॉकडाउनमुळे जिल्हा परिषदेचा २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत पहिल्यांदाच सादर होऊ शकला नाही. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने १४ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डी. के. हिवाळे यांनी शनिवारी (ता.२३) दिली.

दरवर्षी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर केला जातो. मागील वर्षी ऐन पाणीटंचाईच्या काळात अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प कोरोनाच्या विळख्यात सापडला आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा न बोलाविता अर्थसंकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

हेही वाचा - मुंबईवाल्यांनी वाढविला घोर, पुन्हा आले सहा पाॅझिटिव्ह

दोन वर्षांच्या तुलनेत भरीव तरतूद

त्यानुसार लेखा व वित्त अधिकारी डी. के. हिवाळे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्यासमोर अर्थसंकल्प सादर केला होता. श्री. शर्मा यांनी १४ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला तत्त्वता मंजुरी दिली आहे. अर्थसंकल्पात २०५९ हेडखाली इमारत व दळणवळण यासाठी मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत भरीव तरतूद केली आहे. 

समाजकल्याणसाठी ६० लाख

यात एक कोटी ७४ लाख बारा हजार, शिक्षण विभागासाठी एक कोटी ५९ लाख, सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक कोटी साठ लाख, देखभाल दुरुस्ती निधीमध्ये भरणा करण्यासाठी २० टक्के अंशदान मागणीप्रमाणे एक कोटी ८० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच समाजकल्याणसाठी ६० लाख, आदिवासी कल्याण विभागासाठी तीस लाख रुपयांची तरतूद कली आहे.

मार्ग व पूल बांधकामासाठी तरतूद

 महिला व बालकल्याणसाठी दहा टक्के निधीप्रमाणे ३५ लाख, अपंग कल्याणसाठी ४२ लाख, पशुसंवर्धन, दुधव्यवसायासाठी ३३ लाख, पंचायत राज कार्यक्रम ७६ लाख, लहान पाटबंधारे ५५ लाख, पंचायत राज कार्यक्रम सामान्य प्रशासनसाठी एक कोटी दहा लाख, मार्ग व पूल बांधकामासाठी एक कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

येथे क्लिक करा - हिंगोली बाजारपेठेतील बहुतांश व्यवहार सुरू

व्यपगत ठेवी १६ लाख ३५ हजारांची

 संकीर्ण वनिकरणासह दहा लाख ५० हजार, एकूण महसुली खर्च एक कोटी ३६ लाख २६ हजार, गृहकर्ज दहा लाख, व्यपगत ठेवी १६ लाख ३५ हजारांची अशी २०२०-२१ मूळ अंदाजपत्रकासाठी १४ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे वित्त व लेखा अधिकारी श्री. हिवाळे यांनी दिली.

‘सीईओ’ यांच्या स्वाक्षरीने मंजूर

कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी शासनाने लॉकडाउन, संचारबंदी आदेश लागू केला आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा, स्थायीसह सर्व बैठका रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ‘सीईओ’ राधाबिनोद शर्मा यांच्या स्वाक्षरीने मंजूर केला आहे.
-डी. के. हिवाळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी