उस्मानाबाद : जिल्ह्यात महात्मा गांधी जयंतीच्या (Mahatma Gandhi Jayanti) निमित्ताने `स्वच्छता ही सेवा` अभियान राबविले जात आहे. मात्र जिल्ह्यातील अनेक नागरिक ग्रामीण भागात स्वच्छतागृह असूनही त्याचा वापर करीत नाहीत. विशेष म्हणजे गेली अनेक वर्षे पाणी नसल्याचा कांगावा केला जात होता. सध्या पुरेसा पाण्याचा पुरवठा असूनही गावाच्या कडेला दुर्गंधी येत आहे. विशेष म्हणजे पालकमंत्र्यांनी याबाबत विशेष सुचना देऊनही कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाची उदासीनता दिसत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य सुधारावे. यासाठी देशपातळीवर स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. यासाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला जातो. गावातील प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वतःचे स्वच्छतागृह असावे, यासाठी कुटुंबनिहाय १२ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले आहे. उस्मानाबाद (Osmanabad) जिल्ह्यासह देशभरात ही मोहिम राबविली आहे. शासनाचा हेतू स्वच्छतेकडे घेऊन जाण्याचा आहे. दरवर्षी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने स्वच्छतेचे विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात. मात्र असे कार्यक्रम केवळ प्रशासनाची औपचारिकता आहे काय, असा प्रश्न सामान्य वर्गातून विचारला जात आहे.

दुर्गंधीचा फैलाव करणाऱ्यावर कारवाई करा

जिल्ह्यात १०० टक्के स्वच्छतागृह बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. सर्वच कुटुंबांनी स्वच्छतागृहाचे बांधकाम २०१९ मध्ये पूर्ण केले आहे. तसा अहवालही प्रशासनाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला आहे. प्रत्यक्षात मात्र ५० टक्केही नागरिक स्वच्छतागृहाचा वापर करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. गावाच्या बाजूने दुर्गंधी येत असल्याचे दिसत आहे. याचा नाहक त्रास सामान्य वर्गाला होत आहे. दुर्गंधीचा फैलाव करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सामान्य वर्गातून होत आहे.

पाणी असूनही?

जिल्ह्यात २०१९ मध्ये स्वच्छतागृह बांधकामाचे उद्दीष्ठ पूर्ण केल्यानंतर नागरिकांसह जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तसेच काही पुढाऱ्यांकडूनही पाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात होता. पाणीच नसल्याने नागरिक स्वच्छतागृह वापरीत नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांच्या कानावर टाकली जात होती. त्यामुळे कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. सध्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे. पुरेसे पाणी असूनही स्वच्छता टिकविली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

पालकमंत्र्यांसमोर चर्चा होऊनही

पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या उपस्थितीत सप्टेंबर २०२१ मध्ये जलजीवन मिशनची बैठक झाली होती. यामध्ये खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी दुर्गंधीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अशा नागरिकांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री खेळ सुरू ठेवला आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांना लेखी सुचना देऊन सोपस्कर पूर्ण केल्याने जिल्ह्यातील दुर्गंधी मात्र `जैसे थे` असल्याची स्थिती आहे.