बीड -  शेतकरी व ठेवीदारांचे चार कोटी रुपये गटसचिवांना देण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, मागची चार वर्षे बाजूला असलेला हा विषय आता 31 जानेवारीला संचालक मंडळाच्या बैठकीत समोर आला आहे. 

आदित्य सारडा यांना जिल्हा बॅंकेच्या संचालक व अध्यक्षपदावरून पदच्युत केल्यानंतर रिक्त पदभार श्री. धुमाळ यांच्याकडे कोणत्या नियमाने आला, हेदेखील कोडेच आहे. विशेष म्हणजे त्यांना या पदावर बसविण्याबाबत संचालक मंडळाने कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत नेमका चार वर्षे बाजूला असलेला हा विषय येणे यातून बॅंकेत पुन्हा "मास्टर माइंड' सक्रिय झाल्याच्या बाबीला पुष्टी मिळत आहे. एकूणच जिल्हा बॅंकेच्या कारभारात बॅंक रसातळाला घालण्याची कर्तबगारी करणारे सक्रिय झालेले दिसतात.

 हेही वाचा - बीडचा सह्याद्री देवराई प्रकल्प महाराष्ट्रात पथदर्शी ठरेल - सयाजी शिंदे

जिल्हा बॅंकेला संलग्न असलेल्या सेवा सहकारी सोसायट्यांची संख्या साडेसातशेवर आहे. आजघडीला या सेवा सोसायट्यांत सव्वाशे गटसचिव कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर जिल्हा देखरेख समितीचे नियंत्रण असून त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी ही सेवा सोसायट्यांची आहे. एकूणच त्यांनी कर्जांची देवाण-घेवाण करून मिळालेल्या व्याजाच्या (दोन टक्के गाळा) रकमेतून त्यांचा पगार होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या गटसचिवांनी कामच न केल्याने कर्जाची देवाण-घेवाणच झाली आहे.

हेही वाचा - कॅब, एनआरसीसंदर्भातील आंदोलनाला यापुढे परवानगी नाही

जिल्ह्यातील केवळ पाच-दहा सेवा सोसायट्यांचा व्यवहार सुरू असून त्यांच्याच सचिवांना नियमित वेतन सुरू आहे. मात्र, काम न केल्याने सेवा सोसायट्यांची उलाढाल बंद आहे. त्याला जबाबदार हीच मंडळी आहे. मात्र, आमच्या वेतनासाठी जिल्हा बॅंकेने कर्जमाफीतून मिळालेली रक्कम द्यावी, अशी त्यांची दोन वर्षांपासून मागणी आहे. त्यासाठी आंदोलनही केले होते. मात्र, त्यांना दोन टक्के गाळा रक्कम देण्याचा ठराव संमत झाला नव्हता. मात्र, अध्यक्ष पायउतार होताच संचालक मंडळाच्या होणाऱ्या बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर आला आहे. यामागचा "कर्ता-करविता' कोण? असा प्रश्न असून त्यातून मोठी उलाढाल झाल्याचीही माहिती आहे. 

हेही वाचा - फटाका तोंडात फोडला...अन असे घडले...

शेतकरी-ठेवीदारांचा पैसा 
जिल्हा बॅंकेला तत्कालीन युती सरकारच्या काळात जाहीर झालेल्या कर्जमाफीतून 198 कोटींची रक्कम मिळाली. बॅंकेकडे हजारो शेतकऱ्यांच्या ठेवी आहेत. यावर या शेतकऱ्यांचा आणि ठेवीदारांचा हक्क आहे. या रकमेतून दोन टक्के गाळा रक्कम देण्याच्या हालचाली जिल्हा बॅंकेत सुरू झाल्या आहेत. तीन वर्षांपासून मागणी असताना अचानक हा विषय पत्रिकेवर आल्याने याबाबत संशयाचे मळभ निर्माण झाले आहेत. 

हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा असाही साईड इफेक्ट, वाचा-

सक्षमीकरणाची रक्कमही वळविली वेतनात 
दरम्यान, मागील सहा वर्षांपूर्वी सेवा सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सव्वादोन कोटी रुपयांची रक्कम आली होती. इमारत, संगणक व इतर सुविधांसाठी शासनाने ही अनुदानित रक्कम सोसायट्यांना दिली होती. या रकमेतून सोसायट्यांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी गटसचिवांनी आपले वेतन करून घेतल्याची माहिती आहे.