दहा महिन्यांत 88 व्यक्ती बेपत्ता 

औरंगाबाद : शिर्डी येथे साई दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांमधून महिला, पुरुष आणि मुले बेपत्ता होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आतापर्यंत 88 लोक बेपत्ता झाले आहेत. यात मानवी तस्करी किंवा मानवी अवयवांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्या कार्यरत आहेत, काय यासंदर्भात आणि बेपत्ता व्यक्तींच्या तपासासाठी विशेष पथक नेमून तपास आणि आवश्‍यक कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी नगरच्या पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. 

हेबियस कॉपर्स याचिका 

इंदूर येथील रहिवासी मनोजकुमार सोनी यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात हेबियस कॉर्पस याचिका सादर केली आहे. याचिकेनुसार, ऑगस्ट 2017 मध्ये ते पत्नी आणि दोन मुलांसह शिर्डी येथे दर्शनासाठी आले होते. दर्शन झाल्यानंतर प्रसादालयापासून त्यांची पत्नी बेपता झाली. बराच शोध घेतल्यानंतर त्यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल केली. पत्नीच्या तपासाबाबत त्यांनी पोलिसांकडे वारंवार पाठपुरावा, चौकशी केली; परंतु त्यांना दाद देण्यात आली नाही. प्रसादालयाजवळचे सीसीटीव्ही बंद असल्याचे या वेळी आढळून आले. 

88 जण बेपत्ता 

माहितीच्या अधिकारात शिर्डीतून अशा प्रकारे बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींची माहिती मागविली असता जानेवारी ते ऑक्‍टोबर 2017 या कालावधीतच 30 पेक्षा जास्त तर एकुण 88 व्यक्ती बेपत्ता असल्याचे आढळले. या संदर्भात खंडपीठात वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीत नगर येथील पोलिस अधीक्षकांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. शिर्डी येथे देशभरातून भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यात परराज्यांतून येणारांचे प्रमाण मोठे आहे.

हेही वाचा : ऑनलाईन व्यवहरात तरुणीला गंडा 

मानवी तस्करी आहे काय? 

मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्या यात गुंतलेल्या आहेत काय, या दृष्टीने तपास व्हावा. परराज्यांतून आलेल्या भाविकांना लक्ष्य केले जाते आहे, भाविकांचे अशा प्रकारे बेपत्ता होणे अतिशय धोकादायक आहे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्याच वेळी शिर्डी येथे याबाबत जनजागृतीसाठी पोस्टर लावण्यात यावेत, आपल्या माणसांची काळजी घेण्याचे आवाहन करावे, सीसीटीव्ही लावावेत अशा सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या सुनावणी खंडपीठाने हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

येथे क्‍लिक करा : औरंगाबादेत भाजप उपमहापौरांचा राजीनामा 

पथक स्थापन करा 

नगरच्या पोलिस अधीक्षकांनी विशेष पथक स्थापन करावे. या पथकाने अशा बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींचा तपास करून अशा प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्यांवर कारवाई करावी, असे प्रकार घडू नयेत यासाठी योग्य ती काळजीही घ्यावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जानेवारी 2020 ला ठेवण्यात आली आहे. प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. सुशांत दीक्षित तर राज्य शासनातर्फे ऍड. एम. एम नेर्लीकर काम पाहत आहेत.