हिंगोली ः राज्यात ऑक्‍टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात क्‍यार व महाचक्री वादळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्‍थितीमुळे, अवेळी झालेल्या पावसामुळे राज्यातील ३४ जिल्‍ह्यांतील ३२५ तालुक्‍यांत पिकांचे नुकसान झाले आहे. यातील बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले असून हिंगोली जिल्‍ह्यात एकशे सतरा कोटी ४८ लाख ६१ हजारांचे अनुदान वितरित झाले आहे.
ऑक्‍टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात क्‍यार व महाचक्री वादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसाने शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्‍तांना विशेष दराने मदत देण्याचा शासन निर्णय नोव्हेंबर (ता. १८) मध्ये घेण्यात आला. त्‍यासाठी हिंगोली जिल्‍ह्यासंदर्भाचा शासन निर्णय विभागीय आयुक्‍त औरंगाबाद यांनी ११७ कोटी ४८ लाख ६१ हजार निधी अर्थसंकल्‍पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिला आहे. सदर निधी पुढीलप्रमाणे तालुकानिहाय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

ऑक्‍टोबरपूर्वी वितरित केलेला निधी
ऑक्‍टोबर (ता.११) हिंगोली तालुक्याला या पूर्वी वितरित करण्यात आलेला निधी दहा कोटी ५५ लाख ८६ हजार १४० रुपये, कळमनुरी नऊ कोटी ९६ लाख ६८ हजार २२० रुपये, सेनगाव १२ कोटी ६७ लाख २२ हजार ४१० रुपये, औंढा दहा कोटी सहा लाख ४७ हजार ४१० रुपये, वसमत दहा कोटी ५० लाख ३६ हजार ८२० रुपये, असा एकूण ५३ कोटी ७६ लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. दरम्‍यान, त्‍याप्रमाणे वितरित करण्यात येत असलेला निधी हिंगोली २३ कोटी ७१ लाख ९८ हजार, कळमनुरी २१ कोटी ७७ लाख ८८ हजार ४००, सेनगाव २७ कोटी ६९ लाख, औढा २१ कोटी ९९ लाख २८ हजार, वसमत २२ कोटी ९५ लाख १९ हजार ५०० रुपये, एकूण एकशे १७ कोटी ४८ लाख ६१ हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

हेही वाचा...‘लायगो’ प्रकल्प हिंगोलीत होणे ही अभिमानास्पद

नाव, खाते क्रमांक जुळत नसल्याने अडचण
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित व्यक्‍तींना वाटप करण्यासाठी वितरित करण्यात येणारा निधी तालुका स्‍तरावरील आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडून लाभार्थींच्या बँक खात्यात हस्‍तांतरित केला जाणार आहे. काही बँका लाभार्थीचे नाव, खाते क्रमांक जुळत नाही, अशा तांत्रिक कारणांमुळे परत आलेला निधी निलंबन खात्यात ठेवतात.
 

हेही वाचा...विष्णुपुरी जलाशय बनतोय ‘लव्हर्स पॉईंट’

रकमांचा ताळमेळ घेणे गरजेचे
वास्‍तविक पाहता बँकांकडे वर्ग करण्यात आलेली रक्‍कम एकतर लाभार्थींच्या खात्यात किंवा आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याच्या खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. त्‍यामुळे अशा रकमा ताळमेळविना राहतात आणि त्‍या रकमा शासनाकडे परत जमा व्हावसाय हव्या. मात्र, त्‍या बँकेत पडून राहतात. याला आळा घालण्यासाठी ठराविक कालावधीने सदर रकमांचा ताळमेळ घेणे गरजेचे असल्याचे पत्र जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे.