लातूर : लातूरसारख्या दुष्काळग्रस्त भागात गेल्या काही वर्षांपासून आरओ प्लान्टची दुकानदारी सुरू आहे. शुद्ध व थंड पाण्याच्या नावाखाली हा धंदा तेजीत आहे. पाहता-पाहता शेकडो प्लान्ट येथे उभे राहिले आहेत. आता पहिल्या टप्प्यात शहरातील शंभर आरओ प्लान्टवर बंद होण्याची टांगती तलवार आहे. या प्लान्टधारकांकडे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) आणि अन्न आणि औषधी प्रशासनचे (एफडीए) नाहरकरतच प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे महापालिकेने या प्लान्टधारकांना नोटिसा दिल्या आहेत.

लातूर जिल्ह्यात सुधारित हंगामी पैसेवारी पन्नासपेक्षा जास्त, मात्र असमाधानकारक वाढ

राज्यभरात गेल्या काही वर्षांत आरओ प्लान्टचे पीक आले आहे. शहरात देखील असे प्लान्ट मोठ्या प्रमाणात उदयास आले होते. जार आणि कॅनमध्ये पाणी भरून त्याची विक्री केली जात होती. दुष्काळात तर या प्लान्टची चांदीच होती. कोणत्याही परवानग्या न घेता हे प्लान्ट सुरू आहेत. आतापर्यंत याकडे शासनाचे तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही दुर्लक्ष होत होते. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळही या प्रकाराकडे डोळेझाक करीत होते. त्यात या संदर्भात एका व्यक्तीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केस दाखल केली आहे. त्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याची दखल घेत राज्य मंडळांनाही सूचना दिल्या.

पंकजा मुंडे नाराज नाहीत, मी हात जोडून सांगतो! चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांना केली विनंती

त्यानंतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जाग आली. तातडीने अशा प्लान्टी तपासणी करून अहवाल सादर करावेत, असे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. यातून शहर महापालिकेने गेल्या काही दिवसांत शहरातील अशा आरओ प्लान्टचा सर्वे केला आहे. यात आतापर्यंत शंभर आरओ प्लान्टला नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
प्लान्ट सुरू करीत असताना केंद्रीय भूजल प्राधिकरण आणि अन्न आणि औषधी प्रशासनचे नाहरकरत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. पण, हे नाहरकरत प्रमाणपत्र आढळून आलेले नाही. त्यामुळे आपला प्लान्ट बंद का करण्यात येऊ नये. हे कागदपत्रे ता. १२ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावेत, अशी नोटीस महापालिकेच्या वतीने प्लान्टधारकाना देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्लान्टधारकांचे धाबे दणाणले असून, प्लान्टवरच आता बंद पडण्याची टांगती तलवार आहे.

शहरात काही दिवसांपूर्वी आरओ प्लान्टचा सर्वे करण्यात आला होता. असा प्लान्ट सुरू करताना ‘सीजीडब्ल्यूए’ आणि ‘एफडीए’चे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. पण, असे प्रमाणपत्र न घेताच हे प्लान्ट सुरू आहेत. त्यामुळे सध्या शंभर प्लान्टला नोटीस देण्यात आले आहे. त्यांनी कागदपत्र सादर केली नाही तर ते प्लान्ट बंद करण्यात येणार आहेत.
- नागनाथ कलवले, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका

संपादन - गणेश पिटेकर