औरंगाबाद - जायकवाडीच्या पाण्याची चोरी झाल्यासंबंधीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेच्या अनुषंगाने लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणातर्फे कार्यकारी अभियंता चारुदत्त रामराव बनसोड यांनी खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर उत्तर दाखल केले. खंडपीठाने वाल्मीतील मुख्य लेखापरीक्षक जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

१५ ऑक्‍टोबर २०१६ ते एक जुलै २०१७ दरम्यान जायकवाडी धरणातील पाणी स्थिती काय होती, यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यात आला. पिण्यासाठी, सिंचनासाठी, कालव्याद्वारे सोडण्यात आलेले पाणी, औद्योगिक वापर यासंबंधीचा हिशेब मुख्य लेखापरीक्षक, राज्य शासन यांनी दिलेला आहे.

अहवालात म्हटल्याप्रमाणे डावा कालवा- ५३६.७९५ द.ल.घ.मि., उजवा कालवा-२१८.०३४ द.ल.घ.मि., बॅक वॉटर -३१०.३८५ द.ल.घ.मि., नदीत सोडलेले पाणी- २५.८५६ द.ल.घ.मि., सिंचनासाठी- १०९१.०७० द.ल.घ.मि. पिण्यासाठी- ६१.७१८ द.ल.घ.मि., औद्योगिक वापर- ११.६०६ द.ल.घ.मि., बाष्पीभवन- २७०.२४४  द.ल.घ.मि. एकूण-१४३७.१८७ द.ल.घ.मि. एवढा हिशेब देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने यासंबंधी दिलेली माहिती केवळ एका उपविभागाची होती असे स्पष्ट करून सदर उपविभाग क्रमांक पाच हा जायकवाडी होता. अहवालात १३ उपविभागांची माहिती सादर करण्यात आली. उपरोक्त उपविभाग हे तीन विभागांत अंतर्भूत असून, यात जायकवाडी पाटबंधारे विभाग पैठण, परभणी आणि बीड असे तीन विभाग आहेत. याचिकेत लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणातर्फे ॲड. पी. आर. सुरवसे यांनी काम पाहिले. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील मंजूषा देशपांडे यांनी बाजू मांडली.