लातूर - राज्यातील गरजू लाभार्थ्यांनाच रॉकेल मिळावे यासाठी त्याचे वितरण करताना ‘पॉस’ (पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाईस) मशीनचा आधार घेतला जाणार आहे. तसेच गॅसधारक अनुदानित दराचे रॉकेल वापरत असल्यास जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. 

गॅस जोडणी असलेल्या शिधापत्रिधारकांना अनुदानित दराच्या रॉकेलमधून वगळण्यासाठी राज्यात गॅस स्टॅंपिंग मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यांची माहिती मिळण्यास अडचणी येत असल्याने शासनाने मुंबई व ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात ता. एक जूनपासून ‘पॉस’ मशीनच्या आधारे रॉकेलचे वितरण सुरू केले. त्यात रॉकेलच्या नियतनात ३० टक्के बचत झाल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे ता. एक ऑगस्टपासून राज्यात ‘पॉस’ मशीनच्या आधारेच रॉकेल वितरण करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. ज्या ठिकाणी पॉस मशीन नाही तेथे लाभार्थ्यांकडून घोषणापत्र घेऊन रॉकेल दिले जाणार आहे. 

गॅस व रॉकेल या दोन्हींचा लाभ घेणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकासंदर्भात तक्रारी असतील तर संबंधितांनी १८००२२४९५० या हेल्पलाइनवर कराव्यात. तसेच कोणताही गॅस जोडणी शिधापत्रिकाधारक अनुदानित दराचे रॉकेल वापरत असल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर जीवनावश्‍यक वस्तू अधिनियम तसेच भारतीय दंड संहितेतील तरतुदीनुसार कारवाईचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.

राज्यातील स्थिती
८८ लाख अनुदानित दराचे रॉकेल घेणारे शिधापत्रिकाधारक
५९ हजार किरकोळ रॉकेल परवानाधारक
३६ हजार रेशन दुकानातून केवळ रॉकेलचे वितरण
२३ हजार रेशन दुकानातून अन्नधान्य व रॉकेलचे वितरण