लातूर : लातूर महापालिकेची स्थापना होऊन आठ वर्ष होऊन गेली असली तरी आर्थिक गणित मात्र अद्यापही जुळलेले नाही. त्यामुळे सातत्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारीचा प्रश्न महापालिकेसमोर उभा राहत आहे. गेल्या चार महिन्यापासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगारीच झालेल्या नाहीत. महापालिकेतील सुमारे आठशे कर्मचारी सध्या पगारीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याकडे ना प्रशासन ना पदाधिकारी लक्ष देत आहेत. याचा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामावर मात्र मोठा परिणाम होताना दिसत आहे.

लातूर महापालिकेची स्थापना होऊन आता आठ वर्ष होत आली आहेत. महापालिका झाल्याने शासनाचे अनुदान बंद झाले. सुरवातीला एलबीटी आणि नंतर जीएसटीचा प्रश्न सोडवण्यातही महापालिकेला यश आले नाही. त्याचा मोठा फटका महापालिकेच्या आर्थिक घडीवर बसला आहे. त्यात गेल्या आठ वर्षात महापालिकेने स्व उत्पन्नाची कोणतीही साधने शोधलेली नाहीत. मालमत्ता कर किंवा पाणी पट्टी कराच्या वसुलीतही अनेक अडचणी आहेत. तर दुसरीकडे महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या गाळ्याच्या भाड्याचा प्रश्नही सुटलेला नाही. स्वतःच्या मालकीच्या गाळ्यांना रेडिरेकरनचा दरही लावण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे महापालिका निर्णयच घेत नसल्याचे सातत्याने दिसत आहे. शासनाकडून वाढीव जीएसटी असेल किंवा सहायक अनुदान आणण्यातही महापालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोतच एक प्रकारे बंद झाले आहेत. त्याचा परिणाम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगारीवर होताना दिसत आहे. महापालिकेत सुमारे आठशे अधिकारी व कर्मचारी आहेत. गेल्या चार महिन्यापासून या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पगारच देण्यात आलेला नाही. यात फक्त स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना एकच महिन्याचा पगार देण्यात आला आहे. म्हणजे त्यांचाही तीन महिन्याचा पगारच देण्यात आलेला नाही. पगार मिळत नसल्याने त्यांच्या कामावरही परिणाम होत आहे.

कर्जाचे हप्ते थकले; व्याजही वाढले

महापालिकेच्या अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या कारणासाठी बँकाकडून तसेच सोसायटीकडून लाखो रुपयांचे कर्ज काढलेले आहे.
पण पगारच मिळत नसल्याने या कर्जाची परतफेड करताना या कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. कर्जाचे हप्ते थकले आहेत तर दुसरीकडे कर्जावरील व्याजही वाढत चालले आहे. अशा चक्रात हे कर्मचारी अडकले आहेत.

Edited - Ganesh Pitekar