लातूर : जिल्हा परिषदेची गुरूवारी (ता. चार) आयोजित सर्वसाधारण सभा तासाभरातच तहकूब झाली. डिसेंबरमध्ये झालेल्या सभेचे इतिवृत्त तयार नसल्याने तसेच अर्थसंकल्पासाठी स्वतंत्र सभा घेण्याच्या परंपरेला छेद दिल्याने ही सभा तहकूब करण्याची मागणी सत्ताधारी सदस्यांनीच केली. यापूर्वी वाचून कायम केलेले सभेचे इतिवृत्त पुन्हा कायम करण्यासाठी ठेवल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी ही सभा तहकूब करत सोमवारी (ता. आठ) सभा घेण्याचे जाहीर केले.

हेही वाचा - वयाच्या चाळीशीत चोरी गेलेले सोने मिळाले २२ वर्षानंतर, शकुंतलाबाईंची चोरीला गेलेल्या अडीच ग्रॅम सोन्याची कहाणी

सभेचे इतिवृत्त तयार नसणे व कायम केलेले इतिवृत्त पुन्हा ठेवणे, ही बाब सभागृहाचा अवमान करणारी असल्याचे सांगून सदस्य संजय दोरवे यांनी याचा निषेधही व्यक्त केला. दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून अर्थसंकल्पाच्या विषयावर स्वतंत्र सभा घेण्यात येते. यंदा या परंपरेला छेद देऊन गुरूवारच्या सभेतच विविध विषयासोबत अर्थसंकल्पाचा विषय ठेवण्यात आला. संसदेचे व विधीमंडळाचे स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. त्यानुसारच जिल्हा परिषदेचीही अर्थसंकल्पावरील विषयाची स्वतंत्र सभा घेण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात आतापर्यंत अर्थसंकल्पाची सभा घेण्यात आली.

हेही वाचा - Ease of Living Index 2020: देशात औरंगाबाद राहणीमान सुलभतेत ३४ तर जीवन गुणवत्तेत १३ व्या स्थानी

गुरूवारी ही परंपरा मोडीत निघाल्याचा आरोप दोरवे व रामचंद्र तिरूके यांनी केला. नारायण लोखंडे व धनंजय देशमुख यांनीही परंपरेची जाणीव करून दिली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभू जाधव यांनी अर्थसंकल्पाची स्वतंत्र सभा घेण्याचे बंधन नसल्याचे स्पष्ट केले. मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्याच्या विषयात १० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सभेचे इतिवृत्त ठेवण्यात आले. हे इतिवृत्त नऊ डिसेंबर २०२० रोजीच्या सभेत वाचून कायम केले असताना पुन्हा गुरूवारी तेच इतिवृत्त ठेवण्यात आल्याचे तिरूके यांनी सांगितले.

`अर्थ`च्या इतिवृत्तावर सभागृहात स्वाक्षऱ्या
अर्थसंकल्पाला अर्थ समितीने मंजूरी दिल्यानंतर तो सभेत ठेवण्यात आल्याचे सांगून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रत्नराज जवळगेकर यांनी मंजूरी देण्याची विनंती केली. अध्यक्ष केंद्रे यांनी गुरूवारची अर्थसंकल्पाची सभा घेण्याची व नियमित सभा दहा दिवसात घेण्याची तयारी दाखवली. यातच अर्थ समितीच्या बैठकीवरही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. बैठक खरीच झाली का नाही, असा संशय व्यक्त केला. तेव्हा समितीच्या सदस्या सोनाली थोरमोटे, सदस्य मंचकराव पाटील व महेश पाटील यांनी बैठकीच्या इतिवृत्तावर आताच स्वाक्षऱ्या केल्याचे सांगितले.

हेही वाचा - ग्रामीण भागातील शाळा २० मार्चपर्यंत बंद; १०वी व १२ वीच्या वर्गांना मात्र परवानगी

निधीसाठी सभेची नितांत गरज
कोरोनामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी उशिरा आला. हा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी विविध कामांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची गरज असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी सांगून सभेने मंजूरी देण्याची मागणी केली. मान्यता न दिल्यास निधी परत जाण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.

संपादन - गणेश पिटेकर