बीड : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, असे पत्र बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी शासनाला पाठविले आहे. गौण खनिज विकास निधीअंतर्गत तालुक्यात करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामांतील अनियमिततेवरून ही परवानगी मागितली असून बड्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी मागण्याची जिल्ह्यातील ही पहिलीच वेळ आहे. गौण खनिज विकास निधीच्या रस्ता कामांत अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारवाई करुन त्याचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिल्या होत्या.

मात्र, सूचनेच्या चार महिन्यानंतरही कारवाईकडे कानाडोळा करणे आता मुख्य अभियंत्यांनाही अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हा नोंद करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. दरम्यान, तालुक्यातील पौंडूळ ते साक्षाळ पिंपरी रस्ता सुधारणा करणे आणि मुर्शदपूर फाटा ते लिंबारुइ रस्ता सुधारणा करणे या कामांना गौण खनिज विकास निधीतून मंजुरी देण्यात आली होती. त्यासाठी बांधकाम विभागाने २०१५ मध्ये निधीची मागणी केल्यानंतर राज्य खनिकर्म महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाला रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले.

खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी जुलै २०१५ मध्ये सदर रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता यातील एक रस्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तर दुसरा रस्ता सुमारे पाच - सहा वर्षांपूर्वी झाल्याचे समोर आले. त्यानुसार प्रशासनाने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र या अधिकाऱ्यांनी या नोटिशीला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे जुलै २०२० मध्ये बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य अभियंत्यांना पत्र लिहून संबंधित कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता यांच्या विरोधात कारवाईचे निर्देश दिले होते. मात्र मुख्य अभियंत्यांनी देखील यावर काहीच कारवाई न केल्याने आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट मुख्य अभियंत्यांविरुद्धच गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.