नव्‍या प्रादेशिक कार्यालयाचा घाट, खर्चात वाढ, कर्मचाऱ्यांचा विरोध

औरंगाबाद - महावितरणची चार प्रादेशिक कार्यालये १५ ऑगस्टपासून स्थापण्याची तयारी वेगात असली तरी आधीच तोट्यात असलेल्या कंपनीवर हा खर्च टाकण्यास कर्मचारी संघटना, ग्राहकांकडून विरोध होत आहे. औरंगाबाद कार्यालयाकडे उत्तर महाराष्ट्रातलेही तीन जिल्हे जोडण्यात आले आहेत.

ता. १५ ऑगस्ट २०१६ पासून नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, कल्याण अशी चार प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील आठ आणि उत्तर महाराष्ट्रातले तीन अशा ११ जिल्ह्यांचा भार औरंगाबाद कार्यालयावर टाकण्याची रचना करण्यात आली आहे. यातही ऊर्जामंत्री ज्या विदर्भातील आहेत त्या विदर्भाची सोय पाहिली गेल्याची चर्चा आहे. औरंगाबाद कार्यालयाअंतर्गत जवळपास सर्वच जिल्हे औद्योगिकदृष्ट्या पिछाडीवरचे आहेत. उद्योगात प्रगत नाशिक जिल्ह्याला मात्र कल्याण कार्यालयाला जोडण्याची चतुराई दाखविण्यात आली आहे. वीज संघटनांचा आणि खुद्द ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांचा या रचनेला विरोध असताना केवळ ऊर्जामंत्र्यांच्या हट्टासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत अल्याचा आरोप होत आहे.राजकीय मर्जीतील कामे होण्यापलीकडे या कार्यालयाच उपयोग नाही. उलट थकबाकीचा आकडा वाढेल आणि मराठवाड्यातील वीज वितरण प्रणाली अजून कमकुवत होईल अशी भीती आहे. त्यामुळे सध्याच्या यंत्रणेतच सुधारणा करीत चांगली सेवा देण्याची मागणी वीज संघटनांतर्फे होत आहे.

कर्मचाऱ्यांवर बारा कोटींचा खर्च 

ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या चार प्रादेशिक कार्यालयांत एकूण ४४ कर्मचारी नियुक्‍त करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कर्मचाऱ्यांवर वार्षिक तीन कोटी असा एकूण चार कार्यालयासाठी १२ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. याशिवाय चार कार्यालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना १२ वाहने, चालकांचे वेतन, इंधन असे मिळून ५० कोटी रुपये खर्च लागणार आहे.