जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : सर्वोच्च न्यायालयाने मागील (Suprim court) आठवड्यात दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) निकालात मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्यात आला. याबाबत येथील मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी (ता. १३) आपापल्या घरावर काळे झेंडे (black flag on house) उभारुन केंद्र व राज्य सरकारसह सर्वच राजकीय पक्षांचा निषेध नोंदवला आहे. (Maratha activists put up black flags on houses in protest of Central and State Governments)

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला २०१८ साली शिक्षण व नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचा कायदा राज्य विधिमंडळात सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांच्या पाठींब्यासह बहुमताने संमत करण्यात आला. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने शिक्षण व नोकरीमध्ये अनुक्रमे १२ व १३ टक्के आरक्षणास मंजुरी दिली.

हेही वाचा - भारतातील वाढत्या कोरोना परिस्थितीवर जागतिक आरोग्य संघटना लक्ष ठेवून आहे.

परंतू या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली व सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा रद्द केला. म्हणून सकल मराठा समाजामध्ये प्रचंड रोष, अन्यायाची भावना व सर्वच राजकीय पक्षांनी समाजाची फसवणूक केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यातुनच सकल मराठा समाजातर्फे ॲड. माधव दाभाडे, कुलदीप जाधव, आदित्य खिस्ते, संकेत मगर, वैभव देशमुख ईत्यादींनी आपापल्या घरांवर काळे झेंडे लावुन केंद्र व राज्य सरकारसह सर्वच राजकीय पक्षांचा निषेध नोंदवला.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे