माजलगाव - विद्यमान सरकारकडून मराठी शाळांना संजीवनी मिळेल अशी शिक्षकांना अपेक्षा होती; परंतु या सरकारने मराठी माध्यमांच्या शाळांना उपकारक धोरण स्वीकारण्याऐवजी वीस हजार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता कायम केली आहे. सरकारचे हे धोरण मराठी शाळांच्या मुळावर आले आहे. अशाने मराठी माध्यमाच्या शाळा चालणार कशा, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. 

या पूर्वीच्या सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील खर्चावर बंधन घालण्याकरिता मागेल त्याला शाळा हे विनाअनुदानित धोरण अमलात आणले. या धोरणातील शाळांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान व मदत सरकारकडून मिळणार नव्हती.

संस्थाचालकांनाच सर्व खर्च करावा लागणार होता. संपूर्ण राज्यात मागील पाच वर्षांत सरकारने इंग्रजी माध्यमांच्या वीस हजार स्वयंअर्थ सहाय्य शाळांना मंजुरी दिल्याची माहिती आहे.  या शाळांतील शिक्षक भरतीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नाही. सरकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन सीबीएससी, आयसीएसई, इतर तत्सम बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा संपूर्ण महाराष्ट्रात खेडोपाडी सुरू झाल्या. फारशा सुविधा नसताना या शाळा केवळ जाहिरातबाजी करून विद्यार्थी संख्या मिळवू लागल्या. मोठे शुल्क आकारून पालकांकडून इंग्रजी माध्यम या नावाखाली पैसा गोळा करू लागल्या. याचा मोठा फटका ग्रामीण भागासह तालुका स्तरावरील मराठी माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थी संख्येला बसलेला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थी संख्येवर शिक्षकांची संचमान्यता आहे. यापूर्वी तुकडीप्रमाणे शिक्षकांची नियुक्ती धोरण होते. पाचवी ते आठवीसाठी एक तुकडीला १.३ शिक्षक, तर ९ वी ते १० वी साठी १.५ हे प्रमाण असे. आता नवीन धोरणात विद्यार्थी संख्या थोडी कमी झाली की संचमान्यतेच्या निकषांप्रमाणे मराठी शाळेत शिक्षक कमी होऊ लागले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत प्राथमिक स्तरापासून ग्रामीण भागातील पालक सोयी-सुविधा नसताना केवळ जाहिरात बाजीवर आकर्षित झाले आहेत. या शाळांनी कितीही फी आकारली तरी त्यांना कोणीच विचारणारा नाही. पात्रतेसाठी मराठी अनुदानित शाळांची ससेहोलपट केली जात आहे. मराठी शाळा अनुदान टप्प्यावर आणण्यासाठी गुणवत्ता व भौतिक सुविधेच्या नावाखाली अनेक अटी व निकष लावण्यात येतात. त्या मूल्यांकनात बाद ठरविल्या जातात. गेल्या १५ वर्षांपासून विनावेतन व अल्प पगारावर शिकवणारे शिक्षक, शाळांना आर्थिक व मोफत पुस्तके, पोषण आहार या सवलती नाहीत. या अडचणीत अनेक शिक्षक व संस्थाचालक आहेत.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना कसल्याही सोयी- सुविधा नसताना मान्यता देणे गैर आहे. ग्रामीण भागात मराठी शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी होते. अनुदान टप्प्यावर आलेल्या शाळांना फटका बसतो. शासनाने व्यवहारी धोरण स्वीकारावे
- आर. बी. देशमुख, संस्थाचालक, माजलगाव 

विनाअनुदान तुकडीवरील निकषपात्र विद्यार्थी संख्या मान्य करून सलग तीन वर्षे पात्र ठरणाऱ्या तुकडीत त्वरित अनुदान मिळावे. अनुदानित तुकडीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे हाल आता थांबवावेत. 
- ज्योती दायमा, विनाअनुदानित शिक्षिका