बीड : सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील पीडित महिलेवर बहिष्कार टाकून गावातून बाहेर काढण्याचा ठराव घेणाऱ्या तिन्ही गावांत प्रशासक नेमावेत, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत. गेवराई तालुक्यातील पाचेगाव येथे राहणाऱ्या महिलेवर २०१५ मध्ये सामूहिक अत्याचार झाला.

या प्रकरणातील चार आरोपींना सरत्या वर्षात न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पीडित महिलेच्या अल्पवयीन मुलीवरही लैंगिक अत्याचार झाल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात झालेला आहे. मात्र, पीडित महिला धमकावत असल्याचा आरोप करीत ग्रामस्थांनी सुरुवातीला पोलिस अधीक्षकांना निवेदन देऊन नंतर या महिलेला गावाबाहेर काढण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीच्या ठरावाद्वारे घेतला.

पाचेगाव, वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा या तीन गावांमधील ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतला. सदरील तिन्ही गावांत ग्रामसभेचे नियम धुडकावून बेकायदेशीर व साक्षीदार संरक्षण कायद्याला हरताळ फासल्यामुळे ग्रामपंचायतींवर तत्काळ प्रशासक नेमावेत, कायद्याचा आधार नसणारे, ठरावांच्या नियमांत न बसणारे ठराव जिल्हा प्रशासनाने का दुर्लक्षित केले, याचीही चौकशी करावी, पीडित कुटुंबाचे संरक्षण व त्यांच्या इच्छेनुसार त्याच गावात करावे, खैरलांजीप्रमाणे घटना घडू नये यासाठी त्वरित प्रतिबंधक पावले उचलावीत, पीडित महिलेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हा परत घेण्याबाबत प्रयत्न करावा, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी हसन मुश्रीफ यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर