उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या विकासासाठी आलेल्या साडेनऊ कोटी रुपयांच्या निधीचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. एकाही पालिकेला विचारात न घेता परस्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर दलित वस्तीच्या स्मशानभूमीत सोलार दिवे; तसेच पालिकेत कॉम्पॅक्‍टर खरेदी करण्यात आले आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे अनेक शहरात दिवेही बसविण्यात आले नाहीत अन्‌ कॉम्पॅक्‍टरही दाखल झाले नाहीत; मात्र ठेकेदाराला पैसे वर्ग झाले आहेत. यात "मास्टर माईंड' कोण? याची चर्चा रंगत आहे. जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंढे यांनीही याबाबत जास्तीची माहिती देणे टाळले आहे. 

निधीला पाय फुटले 
जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या विकासासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निधी प्राप्त होतो. त्यानंतर प्रत्येक पालिकेकडून संबंधित विकासकामासाठी प्रस्ताव मागविले जातात. नगरपालिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासन अधिकारी काम करतात.

ऐतिहासिक ठेवा - video : बघा यांच्याकडे आहेत 25 हजार ऐतिहासिक नाणी !

पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी निधी मंजूर केल्यानंतर प्रशासन अधिकारी हा निधी संबंधित नगरपालिकेच्या खात्यावर वर्ग करतात. त्यानंतर पालिका निविदा मागवून काम करून घेते. मात्र प्रशासन अधिकारी स्तरावर ठेकेदार निश्‍चित करून परस्पर संबंधित ठेकेदाराच्या खात्यावर निधी वर्ग करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

खासगी बॅंकेतून व्यवहार 
हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कोणत्याही एका राष्ट्रीयीकृत बॅंक, आयडीबीआय, आयसीआयसीआय, ऍक्‍सिस अथवा एचडीएफसी बॅंकेत जमा होतो. त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीने त्या त्या पालिकेच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. मात्र पालिकेच्या खात्यावर निधी वर्ग न करता थेट ठेकेदाराला रक्कम देण्यात आली आहे.

हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा असाही साईड इफेक्ट

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे खाते असलेल्या बॅंकेच्या व्यवस्थपकाने थेट ठेकेदाराच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यास नकार दिल्यानंतर दुसऱ्या एका खासगी बॅंकेतून व्यवहार झाला. त्या बॅंकेचा व्यवस्थापकही यामध्ये सहभागी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही बॅंक नेमकी कोणती? असा प्रश्‍न नागरिकांतून विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे त्या बॅंकेच्या व्यवस्थापकाने अधिकाऱ्याचे पाय धरले असून, कबुलीही दिल्याचे समजते. 

35 लाख रुपयांचे व्याजही गायब 
शासनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर निधी आल्यानंतर त्या योजनेच्या खात्यावर रक्कम वर्ग होते. गेल्या दोन वर्षांत ही रक्कम खर्ची झाली नाही. त्यामुळे या रकमेला 35 लाख रुपयांचे व्याजही मिळाले होते; मात्र ही रक्कमही हडप केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

बडा नेता मास्टर माईंड 
या प्रकरणात बडा नेता मास्टर माईंड असल्याचे वृत्त आहे. हे प्रकरण दडपण्यासाठी मंत्रालय गाठून मंत्र्यांमार्फत अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असून, हा नेता नेमका कोणता? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. 

ना कॉम्पॅक्‍टर ना सौर दिवे 
प्रत्येक नगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या दलित समाजाच्या स्मशानभूमीत हे दिवे उभे करणे अपेक्षित होते. मात्र अनेक शहरात दलित समाजाची वेगळी स्मशानभूमी नाही. सर्वच समाजातील नागरिक एकोप्याने एकाच स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करतात. मात्र या प्रकरणात जिल्ह्यातील 72 स्मशानभूमीत हे दिवे बसविले आहेत, असे दाखविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

काही ठिकाणी दिवे बसविले आहेत. तर काही पालिकेत एकही दिवा बसविलेला नाही. शिवाय कॉम्पॅक्‍टर खरेदीही अनेक पालिकेत झालेली नसल्याचे स्वतः नगराध्यक्ष सांगत आहेत. शिवाय हा प्रकार आम्हालाच माहिती नसल्याचे उमरग्याचे मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

"सकाळ'ने फोडली होती वाचा 
उमरगा शहरात काही ठिकाणी सौर दिवे लागल्यानंतर "सकाळ'ने यासंदर्भात प्रथम वाचा फोडली होती. 31 डिसेंबर तसेच 14 जानेवारीला यासंदर्भातील वृत्त "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. 

कळंब शहरात दलित समाजासाठी वेगळी स्मशानभूमी नाही. त्यामुळे आमच्या शहरात सौर दिवे बसविण्यात आले नाहीत. तसेच कॉम्पॅक्‍टर खरेदीही झालेली नाही. या प्रकाराची आम्हाला काहीच माहिती नाही. 
- सुवर्णा मुंढे, नगराध्यक्षा, कळंब. 
या कामाची प्रशासकीय मंजुरी झाली आहे. याबाबत अधिक माहिती घेणार आहे. पडताळणी केल्यानंतर माहिती दिली जाईल. 
- दीपा मुधोळ-मुंढे, जिल्हाधिकारी