औरंगाबाद : ‘वर्गखोल्यांत मजुरांची कोंबाकोंबी’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता, खंडपीठाच्या अखत्यारीतील मराठवाड्यातील आठ जिल्हे; तसेच नगर, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव अशा ११ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजाविण्याचे आदेश खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी दिले आहेत; तसेच स्थलांतरित मजुरांची त्या-त्या जिल्ह्यातील काय अवस्था आहे, यासंदर्भात माहिती घेण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

मजुरांना शाळेत कोंबल्याच्या वृत्ताची औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे यांनी दखल घेतली. या जनहित याचिकेची सुनावणी बुधवारी न्या. रवींद्र घुगे यांच्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बुधवारी झाली. अशाच प्रकारची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असल्याची माहिती या प्रकरणातील अमिकस क्युरी अमोल जोशी यांनी दिली; तसेच यात औरंगाबाद खंडपीठाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती करण्यात आली.

ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली आणि या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले. औरंगाबाद खंडपीठातील सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी या नोटिसा स्वीकारल्या. त्या-त्या जिल्ह्यातील स्थलांतरित झालेल्या मजुरांची संख्या किती?, अशा मजुरांसाठी निवारा केंद्र आहेत का?, स्थानिक प्रशासनाने त्यांना मानसिक आधार मिळेल याची व्यवस्था केली आहे का? अशा सर्व बाबींची माहिती न्यायालयाने मागविली आहे. येत्या चार मे रोजी ही माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना औरंगाबाद खंडपीठात सादर करावी लागणार आहे.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

घरे सोडण्याची वेळ 
याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता, डॉक्टर, नर्स आणि पॅरामेडिकलमधील कर्मचारी हे सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांची सेवा करीत आहेत; परंतु हे कर्मचारी ज्या ठिकाणी राहतात, त्या ठिकाणच्या रहिवाशांकडून त्यांना धमक्या येत आहेत. किरायाने राहणाऱ्या काही जणांना तर निवासस्थान सोडण्याचे घरमालकांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यांना शिवीगाळही होत असल्याच्या बातम्या आहेत, याकडेही खंडपीठाने सर्वांचे लक्ष वेधले. 

कर्तव्यावर असणाऱ्यांना पुरेसे संरक्षण 
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत असलेले डॉक्टर, परिचारिका आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांना पुरेसे संरक्षण दिले जाईल, अशी हमी सरकारने घेतल्याचे सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी बुधवारी (ता. १६) खंडपीठात सुनावणीदरम्यान सांगितले. 
या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही धमक्यांना अथवा संकटांना सामोरे जावे लागू नये, याची काळजी घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. त्यादृष्टीने सर्वांची पुरेशी काळजी घेणार असल्याची हमी सरकारी वकिलांनी घेतली. याचिकेवरील पुढील सुनावणी चार मे रोजी होणार आहे. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा