औरंगाबाद : थेट जनतेमधून निवडून आलेल्या सरपंचाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याच्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या कृतीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून, न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यासह प्रतिवादींना नोटीस काढण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकाकर्त्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेसाठी 30 जानेवारी 2020 रोजी बोलावण्यात आलेली विशेष बैठक आणि ग्रामसभेतील निर्णय याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. 

हेही वाचा - सरकारने सांस्कृतिक चळवळीला बळ द्यावे : वाचा कोण म्हणाले...

 बावी (ता. शिरूर कासार, जि. बीड) येथील सरपंच आश्रुबा खरमाटे यांनी ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, श्री. खरमाटे हे 2017 मध्ये थेट जनतेमधून सरपंच म्हणून निवडून आले. 21 जानेवारी 2020 रोजी सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात तहसीलदारांकडे अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल केला. तहसीलदारांनी 30 जानेवारी रोजी विशेष सभा आणि त्यानंतर ग्रामसभा बोलाविली आहे. 

काय आहे याचिकेत? 
याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले आहे, की, थेट निवडून आलेल्या सरपंचांविरुद्ध असा अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत सदस्यांना नाही. 2017 मध्ये या संदर्भातील कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनुसार सरपंचांची थेट निवड होते आणि त्यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव ग्रामसभेतूनच पारीत होणे आवश्‍यक आहे. शिवाय नवीन तरतुदीनुसार दोन तृतीयांश सदस्यांनी प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक असून, तीन चतुर्थांश बहुमताने ठराव पारीत केल्यानंतर हा ठराव ग्रामसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र ग्रामसभेने किती मतांनी ठराव पारीत करावा याबाबत कायद्यात तरतूद नाही. या संदर्भात तक्रारी आल्याने ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव यांनी 15 जानेवारी 2020 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून, ग्रामसभेने साध्या बहुमताने ठराव मंजूर केला तर तो पारीत झाला असे समजण्यात यावे असे कळविले. या पत्रालाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. 

क्लिक करा- चर्चा फिस्कटली : कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य हटाव

ग्रामसभेतील निर्णय निकालाच्या अधीन 
याचिकेत कायद्यातील कलम 35 मधील तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच महाअधिवक्ता यांना नोटीस काढण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी सहा आठवडयांनी ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान बावी येथे 30 जानेवारीला नियोजित विशेष बैठक आणि ग्रामसभेत निर्णय हे या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेत राज्य शासन, उपसचिव, ग्रामविकास विभाग, जिल्हाधिकारी बीड, तहसीलदार शिरूर कासार आणि ग्रामपंचायत बावी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे तर राज्य शासनातर्फे ऍड. मंजुषा देशपांडे काम पाहत आहेत. 

हे वाचलंत का?- माझे पती देशासाठी विनाकारण शहीद झाले, वीरपत्नीची व्यथा...काय आहे ते वाचा