उस्मानाबाद : खरीप हंगामामध्ये अत्यंत चांगल्या पध्दतीने पिक कर्ज वाटप करुन झाल्यानंतर आता रब्बीला पुन्हा कर्ज वाटपाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यासाठी दोन हजार दोनशे कोटी रुपयांचे दोन्ही हंगामासाठी लक्ष्य आहे. त्यातील खरीपामध्ये 57 टक्के कर्ज वाटप झाले होते. गेल्या चार वर्षात पहिल्यांदाच एवढे कर्ज वाटप झाल्याने काहीप्रमाणात समाधान व्यक्त करण्यात आले. मात्र रब्बीचा हंगाम सूरु होऊन आता 45 दिवसाचा कालावधी लोटला आहे, तरीही आतापर्यंत फक्त सातच टक्के कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
खरीप हंगामामध्ये दिलेल्या उद्दिष्टापैकी 57 टक्के म्हणजे 914 कोटी कर्ज वाटप झाले होते. रब्बीचा विचार केला तर आतापर्यंत फक्त 50 कोटी रुपये वितरीत झाले आहेत. साधारण 31 डिसेंबर पर्यंतच कर्जवितरणाची ही मोहीम सुरु असते. पण आता नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा शिल्लक राहिलेला आहे. त्यानंतर एका महिन्यात ही प्रक्रिया अधिक गतीमान करुन शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कर्ज वाटप होणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मागणीनुसार सहज, सुलभ पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे असे धोरण शासनाने राबविल्याने खरीप हंगामात निश्चित चांगले चित्र पाहयला मिळाले आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटप करण्याची प्रक्रिया आता अधिक जोमाने राबविणे गरजेचे होते. मध्यंतरी खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशावेळी त्याची भिस्त आता रब्बी हंगामातील पिकावर राहिलेली आहे. मात्र बँकाचा अल्पप्रतिसादाने शेतकऱ्यांची आर्थिक कुचंबना होत असल्याचे दिसुन येत आहे. एका बाजुला कर्जमाफीनंतर शासनाने प्रत्येक बँकेला कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले असून शहरासह ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये कर्ज वाटप प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूला अपुरे अधिकारी, कर्मचारी अशी कारणे पुढे करून कर्ज वाटप प्रक्रिया ठप्प केल्याने पीक कर्ज वाटपात ही राष्ट्रीयकृत बँका पिछाडीवर असल्याचे दिसुन येत आहे. बँकेत आधीच कर्मचारी कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे, त्यात पीक कर्ज वाटप करण्यास अधिकारी नाहीत साहजिकच सध्या पीक कर्ज देणे बंद आहे. अधिकारी येताच पीक कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करण्यात येणार असल्याचे अनेक ठिकाणी ऐकायला मिळत आहे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कर्जाचा डोंगर असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवून दिलासा दिला आहे. शेतकरी मुक्त व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या योजनेत विशेष लक्ष घातले. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली. तेव्हा पुढे पिक कर्ज मिळेल किंवा नाही याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात होती. मात्र खरीप हंगामामध्ये राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मागणीनुसार पिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अवलंबिले व त्यातही जिल्ह्यामध्ये त्याचा चांगला परिणाम सुध्दा पाहायला मिळाला आहे. आता तशीच कामगिरी करण्याची मागणी रब्बी हंगामातसुध्दा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

(संपादन-प्रताप अवचार)