परभणी ः केंद्र सरकारने राज्यसभेत बहूमत नसताना मंजूर केलेले शेतकरी व कामगार विरोधी कायद्याची शुक्रवारी (ता.२५) मराठवाडा हमाल माथाडी मजदूर युनियन (लालबावटा) च्या संतप्त पदाधिकारी - कार्यकर्त्यांनी निदर्शेने करीत होळी केली. तर मानवतला महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कृषी सुधारणा अध्यादेशाची होळी करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांना दिलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे तत्काळ रद्द करावेत, या मागणीसह राज्यसभेत बहूमत नसताना केलेले कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करणारे शेतमाल विक्री व विपणन कायदा, कंत्राटी शेती कायदा आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा (दुरूस्ती) शेती विषयक कायदे तत्काळ रद्द करावेत, ४४ कामगार कायदे मोडीत काढून भांडवलदार व कंपन्यांना कामगारांची पिळवणूक करण्यासाठी मोकाट सोडणारे तीन लेबर कोड तत्काळ रद्द करा, कापूस हंगाम २०१९ -२० पासून कापूस गाठी, सरकी आणि कापूस खरेदी यातील हमाली कामगारांची सामाजिक सुरक्षा योजनांची माथाडी बोर्डाची लेव्ही सीसीआय आणि नाफेडकडून तात्काळ वसूल करून हमाल कामगारांना लाभ द्या, कांगावखोरपणा करून प्रशासनाची दिशाभूल करून हमाल कामगारांना रोजगार नाकारणाऱ्या जिनिंग मालकाविरूध्द कारवाई करा, परभणी रेल्वे गुड्स शेडचे खासगीकरण तत्काळ रद्द करावा, तहसील गोदामे येथे काम करणाऱ्या माथाडी मंडळातील नोंदणीकृत कामगारांचे महागाई निर्देशांकाशी २००८ पासूनचे फरक बील शासन निर्णयानुसार हमाल कामगारांना तत्काळ अदा करा आदी मागण्यांचा उल्लेख करण्यात आला. निवेदनावर राजन क्षीरसागर, शेख अब्दूल, अ‍ॅड. लक्ष्मण काळे, शेख मुनीर, शेख मुक्तार, गौतम कांबळे, सय्यद अजगर आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.

हेही वाचा - लोहा तालुक्यात पावसाचा हाहाकार, पुरात शेतकरी अडकला, दोन तासानंतर सुटका -

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून शेतकरी विरोधी कायद्याची होळी

परभणी : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी (ता.२५) कायद्याची होळी करीत निषेध व्यक्त करण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, भास्कर खटींग, डिगांबर पवार, केशव आरमळ, संतोष पोते, शेख अनिस, संतोबा पोते, शिवाजी ढगे, मुंजाभाऊ लोढे, शेख जाफर, रामभाऊ आवरगंड आदीची उपस्थिती होती. (ता.सात) सप्टेंबर रोजी केंद्र शासनाने लोकसभेत अध्यादेश आणत जे शेतीसंबंधी कायदे मंजूर करून घेतले ते कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचा गवगवा करण्यात येत आहे. हे कायदे शेती क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करून शेतकऱ्यांचे कल्याण होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर खरोखरच हे कायदे असे आहेत तर कोरोनाच्या संकट देश असताना विशेष अध्यादेश कोणत्याही चर्चे शिवाय व प्रश्‍न-उत्तरांचे सत्र न ठेवता बहुमताच्या आधारावर ते मंजूर करून घेण्याची घाई केंद्र सरकारने का केली. केवळ बाजार समित्या मोडीत काढणे म्हणजेच शेतकऱ्यांचे हित साधणे असे होत नाही, प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.

येथे क्लिक करा - कोरोनाचे सावट : अधिक मासात जावई मुकणार धोंड्याला -

मानवतला किसान सभेच्या वतीने निवेदन

मानवत ः केंद्र शासनाने काढलेल्या कृषी सुधारणा अध्यादेशाची महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी (ता.२५) शहरातील संत सावता माळी चौकात होळी करण्यात आली. या वेळी संघटनेच्या वतीने केंद्र शासनाने अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी तहसीलदार डी.डी.फुपाटे यांना दिलेल्या निवेदनात केली. भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात न घेता अन्यायकारक कृषी अध्यादेश काढल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. या अध्यादेशाचा निषेध व्यक्त करत शहरातील संत सावता माळी चौकात दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. यानंतर तहसीलदार डी.डी.फुपाटे यांना निवेदन देण्यात आले. मानवत तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्या, चालू बाकीदार शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले ५० हजार रुपये तत्काळ वाटप करा अशी मागणी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली. निवेदनावर लिंबाजी कचरे पाटील, रामराजे महाडिक, हनुमान मसलकर, आनंद भक्ते, अशोक बुरखुंडे, अशोक बारहाते, संजय देशमुख, रानबा कांबळे, प्रकाश पेडगावकर, पांडुरंग डुकरे, उद्धव निर्वळ, भारत निर्वळ यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

संपादन ः राजन मंगरुळकर