लातूर ः "जलदूत'चे दहा कोटी रुपयांचे बिल आल्यानंतर महापालिकेची झोप उडाली आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने "जलदूत'चे हे बिल माफ करावे, असे पत्र महापालिकेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिण्यात आले आहे. बिल माफ होत नसेल तर ते राज्य शासनाने भरावे अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. 

मांजरा धरण कोरडे पडल्यानंतर 2016 मध्ये मिरजहून शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. "जलदूत' या विशेष रेल्वेने लातूरकरांची तहान भागवली होती. एप्रिल ते ऑगस्ट 2016 या कालावधीत जलदूतच्या 111 फेऱ्या झाल्या होत्या. यातून पाच हजार 190 पाण्याच्या वॅगन्स येथे आल्या होत्या. लातूरकरांना 25 कोटी 95 लाख लिटर पाणी मिळाले होते. त्यामुळे लातूरकरांची तहान भागण्यास काही प्रमाणात मदत झाली होती. 

रेल्वेने पाणीपुरवठा सुरू असतानाच तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी लातूरला रेल्वेने मोफत पाणी पुरवठा केला जाईल अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे हे बिल भरावे लागणार आहे हे महापालिकेला स्वप्नातही वाटले नव्हते. त्यात रेल्वेनेही एकदाही पत्रव्यवहार केलेला नव्हता. त्यात यावर्षी पुन्हा तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. मांजरा धरण कोरडे पडत आहे. पुन्हा "जलदूत' आणण्यासाठी प्रशासन तयारी करीत आहे.

त्यात रेल्वेने नऊ कोटी 90 लाखांचे बिल पाठवल्याने महापालिकेची झोप उडाली आहे. सध्या महापालिका आर्थिकदृष्ट्या कंगाल आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार तीन-तीन महिने होत नाहीत. त्यात हे दहा कोटींचे बिल कसे भरायचे असा महापालिकेसमोर प्रश्न आहे. त्यामुळे ते माफ करावे असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. बिल माफ नाही झाले तर ते राज्य शासनाने भरावे अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. 

आता निर्णयाकडे लक्ष 
बिलाबाबत दोन अडीच वर्ष रेल्वे प्रशासनही गप्प बसले होते. आता लातूरला पुन्हा "जलदूत'ची गरज लागणार असल्याची चर्चा सुरू होताच रेल्वेला जाग आली. यातून त्यांनी पूर्वीचे दहा कोटींचे बिल पाठवले. हे बिल भरले तरच नवीन "जलदूत' येईल, हे यातून स्पष्ट होत आहे. आता शासन काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.