लातूर: केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेत कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकाला क्लेम करून पैसे मिळू शकतात यावर केंद्र सरकार चुप्पी साधून आहे. ज्या बँका दरवर्षी कोट्यवधी ग्राहकांचे त्यांच्या बँक खात्यातून न चुकता हप्ता कपात करीत आहेत. त्याही गप्प आहेत. त्यामुळे विमा हप्ता भरूनही कोरोनातील मृतांचे वारस दोन लाखांच्या क्लेमपासून वंचित राहत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना सुरू केली. ही योजना देशभरातील विविध बँकाच्या माध्यमातून राबवण्यास सुरवात केली. रांगा लावून बँकानी अर्ज भरून घेतले. वर्षाला ३३० रुपयांचा विमा हप्ता घेतला जात आहे. बँकांच्या कोट्यवधी ग्राहकांनी पहिल्याच वर्षी एकदाच अर्ज भरला. त्यावरच दरवर्षी मेमध्ये त्यांच्या खात्यातून बँका या विम्याचा हप्ता कपात करीत आहेत. ही टर्म पॉलिसी आहे. हप्ता कपात झाल्यानंतर यात ता. एक जून ते ३१ मे या कालावधीत विमाधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला दोन लाख रुपयांचा क्लेम मिळणार आहे. पण, या योजनेत बँकांनी ग्राहकांना पॉलिसीसंदर्भात कोणतेच कागदपत्र दिलेले नाहीत. हप्ता मात्र आपोआप कपात केला जात आहे. क्लेम कोठे व कसा करायचा याची माहितीही ग्राहकांना नाही.

यात गेल्या काही महिन्यांपासून देशात त्यात राज्यात कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. या मृत रुग्णाच्या वारसांना या योजनेत क्लेम केला तर दोन लाख रुपये मिळू शकतात यावर केंद्र सरकारने अद्याप काहीही स्पष्ट केलेले नाही. ग्राहकांना माहिती दिली जात नाही. बँकानी रांगा लावून अर्ज भरून घेतले. बँका दरवर्षी विमा हप्ता कपात करीत आहेत; पण त्याही सध्याच्या संकट काळात गप्पच आहेत. त्यामुळे विमा हप्ता भरूनही कोरोनातील मृतांचे वारस या योजनेतील दोन लाखांच्या क्लेमपासून वंचित राहत आहेत.

क्लेम करणे गरजेचे -

या योजनेत विमाधारकाचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला दोन लाख रुपये मिळू शकतात. कोरोनानेही मृत्यू झाला तरी हा क्लेम करता येऊ शकतो. संबंधितांना आपल्या बँकेत हा क्लेम करणे गरजेचे आहे, अशी माहिती औरंगाबाद येथील एलआयसीच्या विभागीय कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे इतर कारणासोबतच कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाइकांनी देखील पुढे येऊन क्लेम करण्याची गरज आहे.

"या योजनेत पहिल्या वर्षी बँकांनी अर्ज भरून घेतले. त्यानंतर खातेदाराची कायमची संमती आहे, असे समजून दरवर्षी हप्ता कपात केला जात आहे. केंद्र सरकारनेही याच्या मोठ्या जाहिराती केल्या. त्यामुळे कोट्यवधी खातेदारांनी योजनेत सहभाग घेतला. पण, आज कोरोनाच्या काळात योजनेतून क्लेम मिळतो की नाही यावर केंद्र सरकार बोलत नाही. बँका अपुरे मनुष्यबळ व ताणामुळे स्वतःहून सांगत नाहीत. त्यामुळे मृतांच्या वारसांना याचा फायदा मिळत नाही. सरकारने स्पष्टपणे जाहीर करण्याची गरज आहे."

-धनंजय कुलकर्णी, (चिटणीस, अखिल भारतीय बँक फेडरेशन, महाराष्ट्र )