कळंब (उस्मानाबाद) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रेशन दुकानातून लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक पडताळणी न करता दुकानदार किंवा नॉमिनी यांचा पॉश मशीनला अंगठा लावून धान्य वाटप करण्याचे निर्देश ३१ जुलैपर्यंत राज्य शासनाने दिले होते. सध्यातरी शासनाने मुदत वाढ दिली नाही. शासनाने दिलेली मुदत संपल्याने आता लाभार्थ्याना रेशन दुकानातून धान्य घेण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी करूनच धान्य मिळणार आहे. त्यामुळे रेशन दुकानातूनच कोरोना संसर्ग वाढण्याची दाट शक्यता आहे. 

माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे निधन

कोरोनाचा संसर्ग शहरासह ग्रामीण भागात वाढतच आहे. शासनाने ३१ पर्यत अनलॉकची घोषणा केली. मुदत वाढवून मिळण्यासाठी धान्य दुकानदार संघटनेची शासनासोबत बोलणी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना बाधित रुग्णाची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानातून अल्पदरातील व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कुटूंब योजना अंतर्गत मोफत प्रती सदस्य पाच किलो तांदूळ वितरण करताना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक पडताळनी न करता रास्त भाव दुकानदारांनी स्वतःचे आधार (नॉमिनी) अधिप्रमाणित करून ३१ जुलै पर्यत धान्य वाटपाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

आता मुदत संपली आहे. अद्यापपर्यंत सदरील सुविधेचा राज्य शासनाने मुदतवाढ न दिल्याने यापुढे लाभार्थ्याना बायोमेट्रिक पडताळणी करूनच (अंगठा लावून) धान्य मिळणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना पॉश मशीनवर अंगठा लावल्याशिवाय धान्य मिळणार नाही. त्यामुळे रेशन दुकानातूनच कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची दाट शक्यता आहे.

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

सामाजिक अंतराचा प्रश्न उदभवणार

सामाजिक अंतर ठेवणे, तोंडाला मास्क वापरणे, सॅनिटायझरचा वारंवार वापर करणे याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार सांगत आहेत. त्यामुळे रेशन दुकानातून धान्य वाटप करताना लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्याशिवाय धान्य वाटप करता येणार नाही. तर सामाजिक अंतराचा प्रश्न उदभवू शकतो. 

मध्यरात्री जिल्हाधिकारी कोवीड वॉर्डात घुसतात तेव्हा... 

कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातला आहे. धान्य दुकानातून धान्य वाटप करताना दुकानदार यांचा अंगठा लावून धान्य वितरण करण्यासाठी शासनाने ३१ जुलै पर्यत मुदत दिली होती. मुदत वाढवून मिळण्यासाठी वारंवार संघटनेकडून पाठपुरावा करावा लागतो. त्यामुळे शासनाने सहा महिन्यासाठी एकदाच मुदत द्यावी. अशी मागणी राहील. 
रविंद्र तवले, तालुकाध्यक्ष, रास्त भाव दुकानदार संघटना

संपादन-प्रताप अवचार