नांदेड : जिल्हा परिषद मालकीचे तरोडा नाका येथील भुखंड प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. भूखंडाच्या चतु:सिमा दर्शवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोजणी प्रक्रिया प्रलंबीत आहे. भुखंडाची हद्द कायम नसताना शनिवारी (ता. एक) नियोजित वीज जोडणीसाठी खोदाई कामाबाबत जिल्हा परिषद बांधकाम (उत्तर) विभागाने महावितरण कंपनीच्या कार्यकारी अभियंत्यास लेखी समज दिली आहे.

शहरातील तरोडा नाका, मालेगाव रोड लगत जिल्हा परिषद मालकीच्या तीन एक्कर वीस गुंठे भुखंडाचे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबीत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार भुखंडाची चतु:सिमा निश्चित करण्यासाठी हद्द बंदीची मोजणी प्रक्रिया प्रलंबीत आहे. दरम्यान, भुखंडावर मालेगाव रोडच्या बाजूने व्यवसायीक गाळे उभारुन अतिक्रमण केल्याचा दावा जिल्हा परिषदेकडून करण्यात येत आहे. सदस्य साहेबराव धनगे यांनी सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमणाचा प्रश्न उपस्थित करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.

नवनाथ येवले  - ‘त्या’ अत्याचार प्रकरणातील दोघांची कोठडी वाढली

मोजणी प्रक्रियेवर अक्षेप -
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी न्यायालयात तज्ज्ञ वकिलांमार्फत बाजू मांडली. त्यानुसार न्यायालयाने नमुद तक्रारीनुसार तरोडा नाका येथील भुखंडाची चतु: सिमा निश्चितीसाठी भुमापन जिल्हाअधिक्षक यांना स्वत: हद्दबंदीच्या मोजणीचे आदेश दिले. पण भुमापन विभागाने तालुका अधिक्षक यांच्या अधिपत्याखाली मोजणी केली. भुमापन विभागाच्या संशयास्पद कामावर आक्षेप घेत जिल्हा परिषद सदस्य धनगे यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोजणीची मागणी केली. 

नियोजीत कामांना चपराक -
भुखंडाची चतु:सिमा निश्चितीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना शनिवारी (ता. एक) व्यावसायीक गाळ्यांना नियमित वीज पुरवठ्याच्या उद्देशाने ट्रान्सफार्मर पाया खोदाईचे काम सुरु होते. जिल्हा परिषद बांधकाम (उत्तर) विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतिष करपे यांनी भुखंड प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कोणतेही काम करणे योग्य राहणार नाही. अन्यथा सदर बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्यात येईल, अशी लेखी समज महावितरण कंपनीच्या कार्यकारी अभियंता यांना दिली आहे. 

येथे क्लिक करा - अबब...! १४ लाखाचे दागिणे जप्त
 
वरिष्ठ कार्यालयाकडे मांडली कैफियत -
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९७९ च्या चतु:सिमा प्रमाणे भुमापन विभागाचे जिल्हा अधिक्षक यांनी स्वत: मोजणी करावयाची होती. मात्र, मागील महिन्यात भुमापन कार्यालयाच्या तालुका अधिक्षकांकडून मोजणी प्रक्रियेस सुरवात करण्यात आली. या शिवाय अतिक्रमणाच्या विरोध दिशेने मोजणी प्रक्रियेवर अक्षेप घेत सदस्य श्री. धनगे यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे धाव घेतली. त्यानुसार मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी भुमापन विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयास मोजणी प्रक्रिया अमान्य असून मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्याच्या सुचना दिल्या.