नांदेड: ‘आमचा गाव, आमचा विकास’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे २०२० - २०२५ या कालावधीचे ग्रामपंचायत पंचवार्षिक विकास आराखडा व वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडे जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात आले आहेत. दरम्यान, गावातील शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, युवक, युवती, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी यांच्यासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधून गावांच्या गरजांची निश्चिती व अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन ग्रामसभेच्या मान्यतेने पंचवार्षिक व वार्षिक आराखडे तयार करण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चास २०१५ पासून पंचवार्षिक आराखड्याचे निकष जारी करण्यात आले आहेत. शासनाच्या विविध विकास योजनांचा फलनिष्पतीसाठी लाभार्थ्यांचा सक्रीय सहभाग आवश्यक असल्याने ग्रामसभेच्या माध्यमातून नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. लघुसिंचन, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, सामाजिक वनीकरण, लघू व कुटीर उद्योग, पिकाचे पाणी, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण, इमारती व दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान आणि अपारंपरिक ऊर्जा या चौदा विषयांसंबंधीच्या मूलभूत सेवा देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे सोपविण्यात आलेली आहे.

ऐनवेळीच्या निधी खर्चाला चपराक
गावपातळीवर नागरिकांना नियमित सेवा देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी नियंत्रित निधीचा योग्य वापर अनिवार्य आहे. त्यासाठी शासनाच्या ‘आमचा गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत पंचवार्षिक आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चास पंचवार्षिक व वार्षिक आराखड्याचे निकष लागू करण्यात आल्याने ऐनवेळीच्या निधी खर्चाला चपराक बसली आहे.

हेही वाचा - मार्चमध्ये बँका आठदिवस राहणार बंद...तुम्ही नियोजन केले का?
 
आरखडे  शासनाच्या वेबसाईटवर ऑनलाइन 
जिल्हा परिषद स्तरावरील नाविन्यपूर्ण योजनांसह दलित वस्ती सुधार विकास योजनेचा गावांतर्गत रस्त्यावर अधिक निधी खर्च करण्यात येत असला तरी कृती आराखड्यातही रस्ते, नाली, पाणी पुरवठ्याच्या कामांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. दरम्यान, पंचायत समितीकडे तीन प्रतीत सादर करण्यात आलेले आरखडे यंदा शासनाच्या वेबसाईटवर ऑनलाइन अपलोड करण्यात आल्याने संभाव्य काळात याच पंचवार्षिक आराखड्यामध्ये गावविकासाचे प्रतिबिंब उमटणार आहे.

योजनांवर वित्त आयोगाचा खर्च
गावपातळीवर नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी शासन स्तरावरून थेट ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येतात. दरम्यान, विविध योजनांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा नळयोजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित होताच चौदाव्या वित्त आयोगातून निधी खर्चास सुरवात होते. प्रत्यक्षात योजनेंतर्गत प्रत्येक कामाचे मोजमाप पुस्तिकेत आयुष्यमान ठरविण्यात येते. या शिवाय कंत्राटदार कंपनीकडून कामाची किमान पाच वर्षे हमी घेण्यात येत असली तरी ग्रामपंचायतींकडून चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चास यंत्रणेकडून मान्यता दिली जाते. हे न उलगडणारं कोड आहे.

येथे क्लिक करा - नांदेड जिल्ह्यात पुन्हा एका बालिकेवर अत्याचार

पाच वर्षांत ग्रामपंचायतींना मिळालेला चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी
वर्ष - निधी
२०१५ - १६ ः ६३ कोटी ६६ लाख ९४ हजार
२०१६ - १७ ः १०० कोटी ८० लाख ३४ हजार
२०१७ - १८ ः १०१ कोटी ९३ लाख ६४ हजार
२०१८ - १९ ः ८८ कोटी ३७ लाख ७८ हजार
२०१९ - २० ः ५९ कोटी ७० लाख ८६ हजार
एकूण ः ४१४ कोटी ४९ लाख ५६ हजार