लातूर - राज्य शासनाने औद्योगिक धोरणाला महिनाभरापूर्वी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे राज्यातील नव उद्योजकांना मुद्रांकामध्ये सवलत घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. याकरिता उद्योग मंत्रालयाने आदेशही काढले आहेत; पण महसूल विभागाने याची अंमलबजावणी करण्याचे स्वतंत्र आदेश न काढल्याने राज्यातील नवीन उद्योजकांना मुद्रांक सवलतच दिली जात नसल्याचे चित्र आहे.

राज्य शासनाने "महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण 2013' जाहीर केले होते. या धोरणाचा कालावधी 31 मार्च 2018 रोजी संपुष्टात आला. दरम्यान 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवाकर प्रणालीतून अस्तित्वातील सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतील प्रोत्साहने कोणत्या सूत्रानुसार द्यावीत, याबाबत राज्याचे धोरणच ठरले नाही. त्यात शासनाने "नवीन औद्योगिक धोरण 2018' तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे उद्योग मंत्रालयाने 1 एप्रिल 2018 पासून ते 30 सप्टेंबर 2018 या सहा महिने किंवा नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत औद्योगिक धोरण 2013 ला मुदतवाढ दिली; पण याकरिता महसूल विभागाने मुदतवाढीसंदर्भात अंमलबजावणी करण्याचे स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज आहे. महसूल विभाग आदेश कधी काढणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

शिंदे फूड प्रोसेसिंग या उद्योग घटकाच्या माध्यमातून नवीन उद्योग सुरू करण्यात येत आहे. याकरिता उद्योग संचालनालयाने प्रमाणपत्रही मला दिले आहे. उद्योग विभागाने काढलेला मुदतवाढीचा आदेश दाखवूनही महसूल विभागाचा आदेश नसल्याने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जात नाही. त्यामुळे कर्ज मंजूर होऊन उद्योग उभारण्यात अडचणी येत आहेत.
- राजाभाऊ शिंदे, शिंदे फूड प्रोसेसिंग, लातूर