नांदेड : निवड प्रक्रियेनंतर जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा, उपाध्यक्षांनी मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी पदभार स्वीकारला. जिल्हा परिषद स्थापनेपासून पहिल्यांदाच महिला अध्यक्षांना उपाध्यक्षाही महिला सखी मिळाली आहे. त्यामुळे महिला म्हणून महिलांच्या समस्या बऱ्यापैकी मार्गी लागणार, अशा अपेक्षा ठेवणे साहजिकच आहे; पण जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयाच्या कारभाणींसमोर अनेक आव्हाने आहेत.

येथे क्लिक करा -ट्रक व दुचाकीच्या धडकेत विद्यार्थिनी ठार

कर्तबगारीच्या बळावर आव्हानांची लिलया पार करण्यासाठी ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींपासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय कारभार सुधारण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. नव्या जोमाने जबाबदारीला सामोरे जाताना नव्या कारभारणींचा अजेंडाही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.

ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण या मूलभूत सुविधांसह रोजगाराचा प्रश्न, महिला सुरक्षा, सबलीकरण, दलित वस्ती, पंचवार्षिक कृती आराखडा, रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत रखडलेली लाभार्थी निवड, सरकारी शाळांचा दर्जा आदी प्रश्‍नांना अध्यक्षा व उपाध्यक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. एकंदरीत त्यांच्या अजेंडावर त्यांनी मांडलेली मते देत आहोत.

 हेही वाचा -पीडितेवरील आत्याचाराविरोधात पक्ष संघटना एकवटल्या

डोक्यावरचा हंडा उतरवायचा आहे
ग्रामीण महिलांना शेतमशागत, रोजगाराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. कुटुंब प्रमुखाचा दर्जा मिळालेल्या महिलेस भल्या पहाटेपासून पाणी भरण्यापर्यंतची सर्व कामे करावी लागतात. गावखेड्यांचा पाणीप्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजना अद्याप वाडी- तांड्यांपर्यंत पोचल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामणी महिलांना टंचाई काळात तहान भागविण्यासाठी डोक्यावर हंडा घेऊन कोसो दूर भटकंती करावी लागते. दुर्गम भागात सक्षम पाणीपुरवठा योजनाद्वारे महिलांच्या डोक्यावरील हंडा उतरावयाचा आहे.

महिला सुरक्षा, मूलभूत गरजांवर भर
सुविधांअभावी ग्रामीण भागातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. इच्छा असूनही माध्यमिक शिक्षणानंतर पाणी सोडावे लागते. मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी ठोस उपाययोजना अजेंड्यावर आहेत. महिला अत्याचारांच्या घटनेतील वाढ लक्षात घेता शाळकरी मुलींपासून महाविद्यालयातील युवती व गृहिणीपासून शेतशिवारासह रोजगारासाठी राबणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा पॅटर्न राबविण्याचा संकल्प आहे.

जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारणार
जिल्हा परिषद शाळांच्या पटसंख्येत घट होत असल्याने जिल्ह्यातील पन्नासवर शाळा बंद झाल्या. पटसंख्या टिकविण्यासाठी ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा वाढवण्यावर भर देणार आहोत. जिल्हा परिषदेची प्रत्येक शाळा डिजिटलच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी लोकसहभागासह प्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या शेषनिधीचा वापर करावा लागला तरी चालेल; पण आगामी काळात ग्रामीण भागातील सर्व सरकारी शाळांचा दर्जा दृष्टिक्षेपात आहे.

 हेही वाचले पाहीजे-मुख्यलेखा-वित्तविभागाकडून दिरंगाईचे प्रदर्शन

ग्रामीण रस्त्यांना क्रमांक
जिल्ह्यातील गावखेडे मुख्य रस्त्यांना जोडण्यात आले असले तरी गावजोड रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. वाडी - तांड्यांची दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यासाठी पाणंद रस्त्यांना क्रमांक मिळविण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे. जिल्हा परिषदेकडील ग्रामीण रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी विशेष सर्वेद्वारे शासनाकडून अतिरिक्त निधीसाठी प्रयत्न राहील.

मुलींच्या आरोग्यासाठी आराखडा
ग्रामीण भागातील किशोरवयींन मुलींमध्ये आरोग्याविषयी जागृतीचा नवा आराखडा तयार करून त्यांना शासनाच्या माफक दरात सॅनेटरी नॅपकीन सहज उपलब्ध करून देण्यात येईल. काही महाविद्यालयांत हा उपक्रम सुरू असला तरी जिल्हा परिषद हायस्कूलपासून खासगी माध्यमिक, कनिष्ठ विद्यालयांमार्फत ही सुविधा लागू करण्याचा प्रयत्न आहे.

गर्भवती महिलांसाठी जिल्हाभरात उपक्रम
गर्भवती महिलांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर सुरू असलेला दुर्गा बाळ गणेश महोत्सव तीन हजार सातशे अंगणवाडींमार्फत जिल्हाभरात राबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न राहणार आहेत. या शिवाय शिक्षणाचा पाया असलेली प्रत्येक अंगणवाडी डिजिटल करण्यावर भर देणार आहे.

जिल्ह्याचा समावेशक विकास 

राजकारण, समाजकारण आणि पतीच्या प्रशासकीय सेवेची सांगड घालून जिल्ह्याच्या समावेशक विकासासाठी ग्रामपंचायतींपासून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कारभासाठी निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
- मंगाराणी अंबुलगेकर, नवनिर्वाचित अध्यक्षा.

शासनाच्या योजना पोहचवणार 

शासनाच्या विविध योजना ग्रामीण भागात तळागळापर्यंत पोचविण्यासाठी आपला प्रयत्न राहणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध योजनांचा नागरिकांना लाभ मिळवून देण्याकडे आपले विशेष लक्ष राहील.
- पद्मा नरसारेड्डी, नवनिर्वाचित उपाध्यक्षा.