औरंगाबाद - शहर विकास आराखडा आणि अधिसूचना रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात महापालिकेने महापौरांमार्फत दहा विशेष अनुमती अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. या अपिलांवर सोमवारी (ता. 19) न्यायमूर्ती गोपाल गौडा व न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांच्यासमोर सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला होईल. 

 
महापालिकेने दाखल केलेल्या दहा विशेष अनुमती अपिलांमध्ये मनपा आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने 5 ऑगस्ट 2016 रोजी महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप शहर विकास आराखडा बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द करून यापुढे विकास आराखड्याबाबतची सर्व कार्यवाही सहसंचालक नगररचना यांच्या अथवा त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे निर्देश दिले होते. खंडपीठाने या निकालाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली होती, ही सहा आठवड्यांची मुदत 16 सप्टेंबर 2016 रोजी संपली आहे. याचिकेत म्हटल्यानुसार, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला अधिकार आहेत. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाची अनेक स्तरांवर छाननी होऊ शकते. सर्वसाधारण सभेचा शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबतचा निर्णय अंतिम नाही, त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे. आजच्या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, शिवाजी जाधव व अतुल कराड यांनी, तर प्रतिवादींतर्फे ऍड. बसवा प्रभू पाटील, ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी काम पाहिले.