लातूर - लातूर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातील अनागोंदी कारभार उघडकीस आला आहे. प्रशासनातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिकार नसताना वाहनधारकांशी करार करून कोट्यवधी रुपये दिले आहेत. अनेक करारनामे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात आले असून, त्यावर करार केल्याची तारीख नाही, वाहनांचे क्रमांक नाहीत. वाहनाचे लॉगबुक लिहिलेले नाही. काही करारनाम्यांवर साक्षरी नाही. तरीसुद्धा गेल्या साडेचार वर्षांत कोट्यवधी रुपये देऊन गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदविले आहेत.

महापालिकेच्या स्थापनेपासून घनकचरा व्यवस्थापन व वाहतुकीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. त्यासाठी ऑनलाइन निविदा मागविल्या नाहीत. 2015-16 मध्ये कचरा गोळा करणे व डंपिंग ग्राउंडवर टाकण्यासाठी दोन कोटी 15 लाख 71 हजार 650 रुपये खर्च झाले. तो खर्च लेखापरीक्षकांनी अमान्य केला आहे. महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्त किंवा उपायुक्त यांनी करारनामा करणे आवश्‍यक आहे.

स्वच्छता विभागप्रमुखांनी केलेले 102 करारनामे चुकीचे व अधिकार नसताना केले आहेत. 2014-15 मधील करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार पे व ट्रॅक्‍टर वाहनांचे लॉगबुक लिहिलेले नाही, असे आक्षेप लेखापरीक्षकांनी नोंदविले आहेत. मात्र, त्यावर प्रशासनाकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही. महापालिका स्थापन झाल्यापासून स्वच्छता विभागाने खर्च केलेल्या संपूर्ण खर्चाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.