नांदेड - महापालिकेच्या पुढे सध्या विविध करांची तसेच थकबाकी वसुली डोंगर उभा राहिला असून जवळपास तीनशे कोटी रुपये मार्चअखेरपर्यंत वसूल करायचे आहेत. सध्याची परिस्थिती बिकट असून त्याकडे आता सत्ताधारी असलेल्या कॉँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. 

प्रशासनाला सहकार्य केले तरच विविध करांची वसुली करणे सोपे होणार आहे.
नांदेड महापालिकेसमोर मार्चअखेरपर्यंत कोट्यवधी रुपयांची विविध करांची थकबाकी वसूल करायची आहे. आता दीड महिना शिल्लक असून अद्याप पन्नास टक्केदेखील कराची वसुली झाली नाही. त्यातच गेल्या दीड - दोन महिन्यांपासून आयुक्त नाहीत. त्यामुळे प्रभारी आयुक्तांवर काम सुरू आहे. प्रभारी आयुक्त असलेले जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांचीही बदली झाली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेपुढे करवसुलीचा डोंगर उभा राहिला आहे.

हे ही वाचा - पेरुने दिला ‘या’ शेतकऱ्याला बक्कळ पैसा !

भविष्यात उद्‍भवू शकतात समस्या
महापालिकेत कॉँग्रेसला जंबो बहुमत मिळाले असून सत्ता आणि सर्व पदे त्यांच्यात ताब्यात आहेत. मात्र, सध्या सत्ताधारी कॉँग्रेसकडून विविध करांची वसुली होण्यासाठी तूर्ततरी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात कोट्यवधींची थकबाकी राहिली तर अनेक समस्या उद्‍भवू शकतात.
महापालिकेतील करवसुलीचा आकडा जवळपास तीनशे कोटींच्या घरात गेला असून तो थकबाकीच्या रूपात वाढतच चालला आहे. शास्ती (दंड) माफी करूनही फारसा फरक पडलेला नाही.

पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची बैठक
स्थायी समितीचे सभापती अमितसिंह तेहरा तसेच सभागृह नेते विरेंद्रसिंग गाडीवाले यांनी नुकतीच बैठक घेऊन आढावा घेतला. या वेळी उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू, सुधीर इंगोले, विलास भोसीकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. करवसुलीसाठी आता फक्त दीड महिनाच शिल्लक असून संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुखांनी करवसुलीकडे लक्ष देण्याच्या सूचना या वेळी करण्यात आल्या.

हे ही वाचलेच पाहिजे - कारभारणींच्या शेतीतल्या योगदानाला हवे बळ

आतापर्यंतची वसुली...
महापालिकेला मालमत्ता आणि पाणीपट्टी कराच्या माध्यमातून महापालिकेला जास्त उत्पन्न मिळत असते. त्याचबरोबर बांधकाम परवानगी, इमारत भाडे आणि इतर करांच्या माध्यमातून वसुली होते. महापालिकेतर्फे आतापर्यंत विविध विभागाकडून झालेली करवसुली पुढीलप्रमाणे आहे. १) मालमत्ता कर - ३६ कोटी ६८ लाख २) पाणीपट्टी कर - सहा कोटी २३ लाख ३) इमारत भाडे - एक कोटी ४० लाख ४) तात्पुरती जमीन भाडे - ५२ हजार ५) तय बाजारी - ६४ लाख ६) वाहनतळ - २३ लाख ७) जाहिरात कर - ७३ लाख