लातूर : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या राज्य सरकारने बुधवारी (ता. पाच) अखेर रद्द केल्या आहेत. कोरोनामुळे बदल्यांच्या प्रक्रियेतील समुपदेशनासाठी होणाऱ्या गर्दीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विनंती बदल्यांना मात्र सरकारने परवानगी दिली असून त्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या समुपदेशनाला फिजिकल डिस्टन्शींगसह सुरक्षा नियमांचे बंधन सरकारने घातले आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासकीय बदल्यांची टांगती तलवार असलेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे निधन

कोरोनामुळे यंदा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणार नसल्याचे सर्वांना वाटत होते. मे व जुन महिना उजाडल्यानंतर यंदा बदल्या रद्द होण्याची खात्री वाटत असतानाच जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात सरकारने बदल्यांचे आदेश काढले. यात जिल्हा परिषदेत मोठ्या संख्येने असलेल्या शिक्षकांना कोरोनाच्या काळात बदल्यांना सामोरे जावे लागत होते. काही जिल्हा परिषदांनी बदल्या रद्द केल्या तरी काही जिल्हा परिषदांनी बदल्यांची प्रक्रिया सुरू ठेवली. यातच सरकारने शिक्षक व राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सोमवारपर्यंत (ता. दहा) दहा दिवसाची मुदतवाढ दिली.

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश  

बदलीपात्र १५ टक्के शिक्षकांच्या बदल्यांचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात निम्म्या प्रशासकीय तर निम्म्या विनंती बदल्या होत्या. बदल्या होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शिक्षकांत अस्वस्थता पसरली. बदल्यांसाठी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच बुधवारी सरकारने प्रशासकीय बदल्यांच्या समुपदेशनासाठी होणाऱ्या शिक्षकांच्या गर्दीचे कारण पुढे करून प्रशासकीय बदल्या रद्द केल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सं. ना. भंडारकर यांनी याबाबतचे आदेश दिले असून शिक्षकांच्या विनंती बदल्या करण्यास परवानगी दिली आहे.

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

अर्ज आले तरच विनंती बदल्या
शिक्षकांच्या विनंती बदल्यांसाठी सरकारने परवानगी दिली असली तरी या प्रकारच्या बदल्या होण्याची शक्यता कमी आहे. शिक्षकांनी विनंती बदल्यांसाठी अर्ज न केल्यास या बदल्या होणार नाहीत. बदल्यांसाठी पाच दिवस उरले असल्याने या काळात विनंती अर्ज घेऊन प्रक्रिया पाडणे शक्य होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान विनंती बदल्यांच्या समुपदेशनासाठी फिजिकल डिस्टन्शींग व सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याचे बंधन सरकारने घातले असून रिक्तपदांच्या समानीकरणाबाबतच्या आदेशाचे कटाक्षाने पालन करण्यास सरकारने सांगितले आहे.    
 

संपादन-प्रताप अवचार